होटल व्यवसाइयों को जल्द मिल सकती है सरकार से राहत, पढ़ें पूरी खबर

चंबा(विनोद): नजीटी के कड़े रुख के चलते अवैध निर्माण करने वाले होटल मालिकों में इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में प्रदेश सरकार इस वर्ग को राहत पहुंचाने के लिए योजना तैयार कर रही है और जल्द ही मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलने के बाद इसे अमली जामा पहनाया जाएगा। शहरी आवास मंत्री सरवीन चौधरी ने चंबा में पत्रकारों से बात करते हुए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार अपने दायित्व को समझते हुए लोगों के हितों को समझेगी और उन्हें सुरक्षित बनाने के लिए संभव कदम हो उसे उठाया जाएगा।

पिछली सरकार ने डेढ़ वर्ष तक कुछ नहीं किया
इतना ही नहीं उन्होंने कहा अगर किसी ने होटल संचालक ने कुछ कमरों का अवैध निर्माण किया है तो उसका असर उस होटल के वेद परिसर पर नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि इससे होटल व्यवसाय को भारी नुकसान पहुंचता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए तथा अदालत के आदेशों को ध्यान में रखकर सरकार ऐसा मार्ग खोजने में जुटी हुई है जिससे कि अदालत की गरिमा बनी रहे।  प्रभावित होने वाले लोगों को भी राहत पहुंचे स्मार्ट सिटी धर्मशाला के बारे में सरवीन चौधरी ने बताया कि यह 5 साल का प्रोजेक्ट है जिसकी समयावधि 2019 में पूरी हो जाएगी  लेकिन अफसोस की बात है कि पिछली सरकार ने डेढ़ वर्ष तक कुछ नहीं किया। यही वजह है कि अभी तक  इस परियोजना को अमली जामा पहनाने के लिए कई औपचारिकताओं को अंजाम देना बाकी है। इस अवसर पर सदर विधायक पवन नैयर व नगर परिषद अध्यक्ष चंबा नीलम नैयर भी मौजूद रही।