गेहूं खरीद को लेकर बादल सरकार के टैंडर रद्द

चंडीगढ(पराशर): कैप्टन सरकार ने गेहूं खरीद को लेकर लेबर और ढुलाई संबंधी बादल सरकार के सभी टैंडर रद्द कर दिए। साथ ही 24 मार्च तक नए टैंडर मांगे हैं। डिप्टी कमिश्नरों को 1 अप्रैल, 2017 से शुरू होने वाली गेहूं खरीद की निजी तौर पर निगरानी के आदेश भी दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र की अध्यक्षता में डिप्टी कमिश्नरों व जिला पुलिस मुखियों की उच्चस्तरीय बैठक के बाद सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि नए टैंडर 24 मार्च शाम 5 बजे तक पेश किए जा सकते हैं, जो अगले दिन डिप्टी कमिश्नरों की अगुवाई में संबंधित कमेटियों द्वारा खोले जाएंगे। समूची प्रक्रिया 31 मार्च, 2017 तक मुकम्मल कर ली जाएगी। 2 महीने तक चलने वाली गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। 

प्रवक्ता के अनुसार, यदि किसी कारण पुन: टैंडर की जरूरत हुई तो समूची प्रक्रिया को डिप्टी कमिश्नरों के नेतृत्व वाली जिला टैंडर अलॉटमैंट कमेटी द्वारा 31 मार्च तक अंतिम रूप दिया जाएगा। पंजाब भवन में सोमवार को मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी डिप्टी कमिश्नरों को उपयुक्त विधि-विधान अपनाने के निर्देश दिए और उन्हें समूची प्रक्रिया पर निजी तौर पर निगरानी रखने को कहा। 

मुख्यमंत्री ने दिए अधिकारियों को निर्देश 
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को किसानों का एक-एक दाने की पूरी तरह और समय पर खरीद यकीनी बनाने के लिए कोशिशें करने के निर्देश दिए, क्योंकि गत वर्ष अकाली-भाजपा शासन के दौरान अपनाई नीतियों के परिणाम स्वरूप किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि वह अप्रैल से 31 मई, 2017 तक होने वाली खरीद दौरान मंडियों में गेहूं की बिक्री के संबंध में किसानों को कोई भी मुश्किल या असुविधा न आने देने को यकीनी बनाएं।