कैप्टन सरकार का एलान, लोगों की सुरक्षा के लिए अधिक पुलिस कर्मचारी होंगे तैनात

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने सुरक्षा तथा गैर-जरूरी ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को वापस बुलाकर कर उन्हें जनता की सुरक्षा में ज्यादा से ज्यादा तैनात किए जाने के निर्देश दिए हैं।  मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने सोमवार यहां पुलिस आयुक्तों और जिला पुलिस अधीक्षकों से कहा कि सुरक्षा तथा अन्य गैर-जरूरी ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मचारियों को तुरंत वापस बुलाया जाए तथा स्थिति की समीक्षा करने के बाद उन्हें लोगों की सुरक्षा में तैनात किया जाए। 

ज्ञातव्य है कि विभिन्न लोगों को मुहैया करवाई गई सुरक्षा का जायजा लेने के लिए पहले ही पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था की अध्यक्षता में राज्य स्तर की एक समीक्षा कमेटी ‘एसएलआरसी’ गठित की गई है। इस कमेटी को संवैधानिक, सार्वजनिक पदाधिकारियों, अधिकारियों एवं निजी व्यक्तियों को मुहैया करवाई गई सुरक्षा का जायजा लेने का जिम्मा सौंपा गया है। 

यह कमेटी विशेष सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट 24 मार्च तक पुलिस महानिदेशक सुरेश अरोड़ा को सौपेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के मद्देनजर पुलिस सुधार लागू करने का फैसला किया है। यह वादा कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में भी किया था। मुख्यमंत्री ने जिला स्तर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से लेकर पुलिस अधीक्षकों को थानों की सीमाएं तर्क संगत बनाने और इस बारे में प्रस्ताव दो सप्ताह में गृह विभाग को भेजने के लिए कहा है। 

हलका इंचार्ज प्रणाली तुरंत समाप्त करने का आदेश देते हुए कैप्टन सिंह ने कहा कि सरकार ने कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए पुलिस थानों तथा उप-मंडल के इलाकों को पुन: ढांचागत करने का निर्णय लिया है। पुलिस कर्मचारियों के काम के घंटे निर्धारित करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए।