जालंधर में शामिल नहीं होंगे कैंट के 13 इलाके, 80 में बंटेंगे 60 वार्ड

जालंधरः अर्बन एस्टेट की 66 फुट रोड पर बने फ्लैट्स, काॅलोनियां और मल्टीप्लेक्स रूरल एरिया में ही गिने जाएंगे। इन्हें नई वार्डबंदी में नगर निगम के एरिया में शामिल नहीं किया जाएगा। इससे करीब 3000 एकड़ रकबा शहर का हिस्सा नहीं होगा। नई वार्डबंदी के लिए बोर्ड की पहली मीटिंग इसी हफ्ते होगी।

इस बोर्ड में चारों विधायकों में राजिंदर बेरी, परगट सिंह, बावा हैनरी और सुशील रिंकू प्राइम मैंबर हैं। इनके अलावा सभी दलों का कौंसलर लोकल बाॅडीज विभाग के अफसरों का पैनल भी साथ रहेगा। पहले वार्ड 60 से बढ़ाकर 65 बनने थे।

विधायक परगट सिंह ने 5-7 नए वार्ड बनाने के लिए 13 इलाके शामिल करने का प्रस्ताव रखा था। बाकि विधायक वार्डों की नई गिनती पहले 75 करने और 80 करने की सहमति बनाने में सफल रहे। इससे आस थी कि उक्त सारे इलाकों में विकास होगा।

नए इलाके शहर में शामिल करने की योजना इसलिए है क्योंकि नकोदर से हवेली तक 14 सौ करोड़ से नया हाईवे बनना है। फिर अर्बन एस्टेट पास होने के चलते शहरीकरण भी यहीं हुआ। क्योरो सिटी, जालंधर हाइट्स, मेफेयर के साथ ही तमाम काॅलोनियां यहीं बनी। परगट सिंह चाहते थे कि फोलड़ीवाल के ट्रीटमेंट प्लांट को जमशेर के पास लेकर जाया जाए। इसकी जमीन की कीमत ही करीब 1000 करोड़ रुपए है, वहां पर प्रोजेक्ट लाकर विकास का पैसा अर्जित हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

दरअसल, नगर निगम चुनाव लेट हो गए हैं। अब सरकार दिसंबर में इनकी घोषणा करेगी, ऐसा टारगेट है। दिक्कत ये है कि सारे शहरों की वार्डबंदी का काम बीच में अटका है। सूबे में लुधियाना, अमृतसर पटियाला की तरह जालंधर में वार्ड फाइनल नहीं हैं। ऐसे में कैंटोनमेंट एरिया की पंचायतों की तरफ से शहर में जोड़े जाने पर ऐतराज जताया गया था। कुल 13 इलाके शहर में जोड़ने हैं। ऐतराज के बावजूद भी वार्डबंदी में जोड़ने पर लिटिगेशन होती है तो पूरे शहर का ये प्रोसेस रुकेगा। कारण यह है कि सारे इलाके का नोटिफिकेशन तो एक ही है। ऐसे में ये इलाके नहीं जुड़ेंगे। बस आधिकारिक घोषणा नहीं की जा रही है। इन इलाकों का शहर में जुड़ना विधायक परगट सिंह के नगर निगम में कद को बढ़ाकर देखा जा रहा था। पुराने 60 वार्ड तोड़कर ही नए 20 वार्ड बनेंगे। अक्टूबर में सारा प्रोसेस फाइनल करना है।