केबल व DTH पर मनोरंजन टैक्स लगा कर सरकार ने केबल नैटवर्क को लिया अपने घेरे में

जालंधर(धवन): पंजाब के मुख्यमंत्री कै. अमरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट द्वारा आज शहरी व देहाती क्षेत्रों में डी.टी.एच. तथा केबल कनैक्शनों पर मनोरंजन कर लगाने की परवानगी देकर एक प्रकार से सरकार ने केबल को अपने घेरे में ले लिया  है। अभी तक केबल पर कोई भी टैक्स लागू नहीं था, जिस कारण वह सरकार के घेरे से बाहर थी। 

अब मनोरंजन कर लग जाने के कारण परोक्ष रूप से केबल सरकार के नियंत्रण अधीन आ जाएगी। द पंजाब एंटरटेनमैंट एंड एम्यूजमैंट टैक्सिज (लैवी एंड कनैक्शन बाय लोकल बॉडीज) एक्ट 2017 के कानूनी रूप धारण करने से स्थानीय इकाइयों डी.टी.एच. कनैक्शन पर 5 रुपए तथा स्थानीय केबल कनैक्शन पर 2 रुपए का मामूली मनोरंजन कर लगाया जाएगा। राज्य में लंबे समय से फास्ट वे के  साथ  स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू का टकराव भी चल रहा था।  

केबल चलाने वाले अब सिद्धू के विभाग के अधीन ही आ जाएंगे तथा  उनकी चैकिंग करवाने के अधिकार भी स्थानीय  निकाय विभाग के पास रहेंगे। सरकार द्वारा विधानसभा के आगामी सत्र में नया कानून लाने का प्रस्ताव है। नवजोत सिद्धू ने कहा कि केबल पर मामूली 2 रुपए का टैक्स लगाया गया परन्तु इससे सभी केबल आप्रेटरों की जवाबदेही तय हो जाएगी। अभी तक केबल आप्रेटर टैक्स से बचते आ रहे थे। यह फैसला स्थानीय निकाय विभाग द्वारा सभी शहरी इकाइयों व ग्राम पंचायतों को उक्त टैक्स वसूली बारे रखे प्रस्ताव के संदर्भ में लिया गया है। सरकार ने सिनेमा घरों, मल्टीप्लैक्सों, एम्यूजमैंट पार्कों तथा अन्य मनोरंजन स्थलों पर कोई टैक्स नहीं लगाया है।