महीना बीतते ही खड़ी हो जाती हैं करोड़ों की देनदारियां

अमृतसर  (वड़ैच): आर्थिक पक्ष से कमजोर नगर निगम के हालात आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाले हैं। इसलिए निगम ने सरकारी जमीनों को बोली के जरिए बेचने का फैसला लिया है। मेयर कर्मजीत सिंह रिंटू और कमिश्नर सोनाली गिरि के लिए निगम की गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। महीना बीतते ही अधिकारियों, कर्मचारियों के वेतन और अनेकों करोड़ों की देनदारियों के चलते जितने पैसे चाहिए होते हैं आमदन उससे कई गुना कम होने के कारण फिलहाल मुश्किलें पेश आ रही हैं। 

पंजाब सरकार द्वारा आने वाली 100 करोड़ का अनुदान भी निगम के पास नहीं पहुंच सका है जबकि पिछले 354 करोड़ बजट के मुकाबले इस साल का बजट 512 करोड़ हाऊस में पास किया हुआ है। कर्मचारियों का वेतन, विकास के कार्य, कंपनियों के भुगतान सहित अन्य खर्चों को पूरा करना आसान नजर नहीं आ रहा है। करीब 6 माह में ही सरकारी 28 प्लाट और 3 बूथों को बेचने के लिए लगभग तैयारी मुकम्मल कर ली गई है।

निगम एक लेनदार अनेक
नगर निगम के सिर पर करोड़ों का खर्च है, जिसका भुगतान करना आए महीने खड़ा रहता है। बिजली बिलों का करीब 35 करोड़, प्रोवीडैंट फंडों का करीब 22 करोड़, सॉलिड वेस्ट मैनेजमैंट कंपनी का 6 करोड़, मैकेनिकल स्वीपिंग का 5 करोड़, विकास के काम करने वाले ठेकेदारों का 5 से 6 करोड़, आए महीने निगम अधिकारियों और कर्मचारियों का करीब 14 करोड़ सहित लाखों के अनेक भुगतान देने बकाया हैं। 

18 को 5 स्थानों की सेल होंगी 31 प्रॉपर्टियां
निगम कमिश्नर सोनाली गिरि के आदेशों मुताबिक शहर के अलग-अलग 5 स्थानों की 31 प्रॉपर्टियां को बोली द्वारा सेल करने के लिए 18 अगस्त को नगर निगम कार्यालय में ही 11 बजे का समय दिया गया है। हाल गेट, सिकंदरी गेट के बीच शोरूम साइट करीब 45 वर्ग हाथी वाले प्लाट, गोलबाग नजदीक ऑटो वर्कशाप के करीब 15 वर्ग गज वाले 13 प्लाट, लोहगढ़ गेट में 11 वर्ग गज वाले 3 प्लाट, शहीद भगत सिंह मार्कीट में करीब 30 वर्ग गज वाले 3 प्लाट, शहीद भगत सिंह मार्कीट में 11 वर्ग हाथी वाले 3 बूथों के लिए नीलामी नोटिस तैयार हो चुका है। 

मेयर ने सजाए बड़े सपने
मेयर कर्मजीत सिंह रिंटू ने व्हील शक्ति के साथ आमदन के लिए बड़े सपने सजाए हैं। आमदन के लिए 100 करोड़ का सरकारी अनुदान, सीवरेज और वाटर सप्लाई विभाग के जरिए 35 करोड़, प्रॉपर्टी टैक्स विभाग से 43 करोड़, होटल रैगुलाइज करने से 25 करोड़, तहबजारी और स्ट्रीट वैंङिग पॉलिसी से 10 करोड़, सरकारी जमीनें सेल करके 40 करोड़, कम्पोजीशन और बिल्डिंग फीस से 17 करोड़, विज्ञापन विभाग से 12 करोड़, सर्वेजिंग फीस से 3 करोड़ रुपए साल में इकठ्ठा करने की योजना है परंतु टारगेट की एवरेज के मुकाबले विभाग काफी पीछे चल रहे हैं जबकि बजट दौरान 48 प्रतिशत राशि विकास के कार्यों के लिए और 49 प्रतिशत राशि कर्मचारियों के वेतन के लिए मानी गई थी। 

व्यापारिक प्लाट भी होंगे सेल
कमिश्नर सोनाली गिरि ने कहा कि 18 अगस्त को व्यापारिक 28 प्लाट और 3 बूथों को सेल करने के लिए तीसरी मंजिल, मीटिंग हाल रणजीत एवेन्यू कार्यालय में समय रखा गया है। प्रॉपर्टी सेल दौरान आने वाली रकम शहर के भलाई और दूसरे कार्यों में खर्च की जाएगी।