मेयर के निशाने पर नगर निगम का प्रॉपर्टी विभाग

अमृतसर(रमन): नगर निगम में प्रॉपर्टी टैक्स विभाग इस समय मेयर कर्मजीत सिंह रिंटू के निशाने पर है। पिछले समय में निगम बजट हाऊस की बैठक में मेयर रिंटू कह चुके हैं कि अकेला प्रॉपर्टी टैक्स विभाग ऐसा है जिसमें 60 से 70 करोड़ रुपए इससे रिकवर हो सकता है।

इसको लेकर मेयर रिंटू द्वारा सुपरिंटैंडैंटों की ड्यूटी लगा दी गई है कि शहर में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर सर्वे करवाया जा रहा है ताकि वह बिल्डिंगें सामने आ सकें जो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भर रही हैं। इस संबंध में निगम अधिकारी कमर्शियल बिल्डिंगों को खंगाल रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स विभाग द्वारा अब तक शहर में 2,349 प्रॉपॢटयों को 112-ए के नोटिस भेजे गए है। नोटिस में लोगों को निगम ऑफिस में आकर रिकॉर्ड दिखाने के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने कब प्रॉपर्टी टैक्स भरा या नहीं। साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स सी.एफ.सी. सैंटर एवं ऑनलाइन भरने के लिए कहा जा रहा है।
जब से निगम द्वारा सी.एफ.सी. सैंटर का काम शुरू किया गया है तब से लोग ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स एवं सैंटर में आकर भर रहे हैं। लोगों की सुविधा के लिए निगम में इसको लेकर अलग-अलग काऊंटर बनाए गए हैं। 

आबादी लाखों की, टैक्स भर रहे चुनिंदा लोग
निगम में प्रॉपर्टी टैक्स का वर्ष 2017-18 का टारगेट 24 करोड़ रुपए था और 2018-19 में 45 करोड़ कर दिया है, जिससे निगम के प्रॉपर्टी विभाग के सुपरिंटैंडैंट प्रदीप राजपूत, लवलीन शर्मा, सतपाल सिंह, अश्वनी सहगल अपनी टीमों सहित शहर की प्रॉपर्टियों को खंगाल रहे हैं कि इस वर्ष के टारगेट पूरे हो जाएं। वहीं जो कर्मचारी फील्ड में जी-8 से मैन्यूल रसीद काट कर रिकवरी करते थे, जी-8 बंद होने से अब सभी कर्मचारी शहर में बिल्डिंगों को नोटिस बांटने में लगे हुए है। लाखों की आबादी के शहर में चुङ्क्षनदा लोग टैक्स भर रहे हैं।   

यू.आई.डी. प्लेट लगने का काम भी हुआ शुरू 
नगर निगम द्वारा पिछले समय शहर में लगने वाली यू.आई.डी. प्लेट का कांट्रैक्ट प्राइवेट कम्पनी को दिया गया है। कम्पनी द्वारा पिछले कुछ दिनों से यू.आई.डी. प्लेट लगाने का काम शुरू कर दिया है। कम्पनी प्रत्येक घर से प्लेट लगाने को लेकर 30 रुपए ले रही है, उस प्लेट पर एक यू.आई.डी. नंबर अंकित होगा जिसके द्वारा उस घर का निगम से संबंधी विभागों का सारा रिकार्ड निगम के पास पहुंचेगा। इससे आने वाले दिनों में निगम जहां हाईटैक होगा, वहीं शहर की प्रॉपॢटयों का रिकार्ड भी उनके पास होगा कि कहां से उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स नहीं आ रहा एवं कौन सीवरेज पानी के कनैक्शन बिल अदा नहीं कर रहा है।