कैप्टन सरकार नई नौकरियां देने की बजाय पुरानी नौकरियां छीनकर नौजवानों को कर रही बेरोजगार’

बरनाला (सिंधवानी, गोयल): एक तरफ तो कैप्टन अमरेंद्र सिंह द्वारा सरकार बनाने से पहले पंजाब के लोगों के साथ अपने चुनाव मैनीफैस्टो में घर-घर नौकरी देने का वायदा किया गया था पर अब पंजाब की सत्ता प्राप्त करने के बाद कैप्टन सरकार नई नौकरियां देने की बजाय पुरानी नौकरियां छीनकर कई-कई वर्ष नौकरी कर रहे नौजवानों को बेरोजगार कर रही है। पिछली बादल सरकार द्वारा 2011 में पंजाब राइट टू सर्विस  एक्ट 2011 लागू किया गया था और इस एक्ट को मुकम्मल तौर पर लागू करने और आम लोगों को समय पर सेवाएं मुहैया करवाने के लिए पंजाब सरकार के नोटीफिकेशन अनुसार पूरे पंजाब में जिला व सब डिवीजन स्तर पर तकरीबन 100 के करीब क्लर्क-कम-डाटा एंट्री आप्रेटर नियुक्त किए गए थे जोकि लगभग 6-7 वर्ष से इस एक्ट अधीन अपनी सेवाएं निभा रहे थे। अब पंंजाब सरकार द्वारा गत दिवस पंजाब सेवा का अधिकार एक्ट 2011 खत्म कर नया एक्ट द पंजाब ट्रांसपेरैंसी एंड अकाऊंटेबिलिटी इन डिलीवर आफ पब्लिक सर्विस एक्ट 2018 लागू कर दिया गया है और पंजाब सेवा का अधिकार एक्ट 2011 अधीन कार्य कर रहे क्लर्क-कम-डाटा एंट्री आप्रेटरों को नए एक्ट में शामिल करने की बजाय पंजाब सरकार द्वारा उनकी सेवाएं 31-7-2018 को खत्म करने के निर्देश जारी कर दिए गएहैं। 

सरकार द्वारा बेरोजगार किए इन लोगों ने कहा कि इस संबंधी न तो सरकार ने उनको कोई नोटिस भेजा और न ही किसी अन्य विभाग में एडजस्ट करने का भरोसा दिया है बल्कि 31 जुलाई को सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को भेजी एक ई-मेल द्वारा यह तानाशाही हुक्म सुनाकर हमारी सेवाएं खत्म कर दी गई हैं। पंजाब के समूह आर.टी.एस. कर्मचारियों ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा जारी उक्त तानाशाही हुक्म वापस लेते हुए उन्हें नए एक्ट में एडजस्ट किया जाए ताकि हम अपना व अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकें।