हजारों मजदूरों व संगठनों ने शहर में रोष मार्च निकाला, रोड जाम कर दिया धरना

बरनाला (विवेक सिंधवानी,गोयल): आल इंडिया ट्रेड यूनियन के आमंत्रण पर हजारों मजदूरों व संगठनों द्वारा शहर में रोष मार्च निकालकर संघेड़ा चौक में चक्का जाम करके धरना दिया गया व मोदी सरकार खिलाफ नारेबाजी की गई। धरने को संबोधित करते हुए गुरप्रीत सिंह रूड़ेके,शेर सिंह फरवाही,भोला सिंह कलालमाजरा ने कहा कि केन्द्र में मोदी सरकार विकास के नाम पर सत्ता में बड़े बहुमत से आई थी परंतु सत्ता में आने के बाद देश वासियों को सिर्फ अपने मन की बात के बिना और कुछ नहीं दिया। 

बात करें विकास की तो मोदी के नेतृत्व में बेरोजगारी, महंगाई, पैट्रोल,  डीजल, रसोई गैस की बढ़ती कीमतें, किसान खुदकुशियां, दुष्कर्म, फिरका प्रस्ती का ही विकास हुआ है। अच्छे दिन बड़े-बड़े पंूजीपतियों, कार्पोरेट घरानों के आए हैं। देश के आम लोगों का जीवन निर्वाह और मुश्किल हो गया है। आजादी के 71 वर्ष बाद व कथित विकास के लिए लागू की नव उदारवादी नीतियों के 25 वर्ष बीतने के बाद भी भारत में कुपोषण दर का स्तर संसार में सबसे ऊंचा है। कुपोषण व अनीमिया जैसी बीमारियों को काबू करने के लिए व बच्चों के विकास के लिए चलाई जा रही आई.सी.डी.एस. स्कीम के बजट में की कटौती ने स्कीम ही कुपोषित कर दी है। 27 लाख के करीब आंगनबाड़ी वर्कर हैल्पर इतनी मंहगाई में 4500 रुपए व 2250 रुपए मान-भत्ते पर काम कर रहे हैं। 

43 वर्ष बीत जाने के बाद आई.सी.डी.एस. स्कीम को विभाग नहीं बनाया गया व न ही इसमें काम करती वर्करों व हैल्परों को पक्का किया गया। आज की देश व्यापक हड़ताल में भाग लेते मांग की कि आई.सी.डी.एस. स्कीम को विभाग बनाकर आंगनबाड़ी वर्कर व हैल्पर को सरकारी मुलाजिम मानते हुए दर्जा तीन व दर्जा चार दिया जाए,कर्मचारी बनने तक कम से कम वेतन के घेरे में शामिल करते हुए 24 हजार रुपए वर्कर व 18 हजार रुपए हैल्पर वेतन दिया जाए,लेबर बोर्ड की सिफारिशों अनुसार आंगनबाड़ी वर्करों व हैल्परों को ई.एस.आई. ई.पी.एफ. के घेरे में लाकर भारत सरकार तुरंत लागू करे, आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए पक्की व साफ-सुथरी इमारत व पीने वाले पानी,बच्चों के लिए फर्नीचर व बिजली का प्रबंध किया जाए, एडवाइजरी बोर्ड व चाइल्ड वैल्फेयर अधीन चलते प्रोजैक्टों को फिर आई.सी.डी.एस. स्कीम अधीन लिया जाए, आंगनबाड़ी वर्करों व हैल्परों को सामाजिक सुरक्षा देते कम से कम 6 हजार रुपए पैंशन का प्रबंध किया जाए, 3 से 6 वर्ष के बच्चों का दाखिला आंगनबाड़ी केन्द्र में यकीनी बनाते हुए प्री प्राइमरी शिक्षा जरूरी की जाए, आंगनबाड़ी वर्कर व सुपरवाइजरों की प्रोमोशन सीनियोरिटी सूची अनुसार जल्द से जल्द की जाए, आंगनबाड़ी सैंटरों में फीड पकाने के लिए लकड़ी के दिए जाते 40 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपए प्रति लाभपात्री किया जाए,नए केन्द्रों में सिलैंडर उपलब्ध किए जाएं, आंगनबाड़ी केन्द्रों का निजीकरण किया जाए,मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को पूरे केन्द्र बनाते हुए हैल्पर का प्रबंध किया जाए,जो मांगें केन्द्र व पंजाब सरकार द्वारा मानते हुए नोटीफिकेशन जारी किए गए हैं उनको तुरंत लागू किया जाए।