अवैध निर्माण रोकने में नाकाम नगर निगम, शिकायत करने के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई

बठिंडा (विजय): पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा अवैध निर्माण को रोकने हेतु आदेश जारी किए जा चुके हैं, बावजूद इसके नगर निगम बठिंडा अवैध निर्माण रोकने में नाकाम साबित हुआ। लगभग एक महीना पहले निगम ने दस्ते के साथ नाजायज कब्जों पर हल्ला बोला, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही फुटपाथों व सड़कों के किनारे अवैध कब्जे हुए। सड़क के किनारे हुए अवैध कब्जों से यातायात अवरुद्ध होता है वहीं सरकारी जमीन पर भी अतिक्रमण हो रहा है।

शहर में लगभग कई दर्जन स्थानों पर अवैध निर्माण किए जा रहे है जिसे रोकने के लिए निगम ने कोई भी कदम नहीं उठाया। लोगों ने उन्हें बार बार शिकायत भी की, लेकिन निगम अधिकारी हर बार कार्रवाई करने का दिलासा देकर शिकायतकर्ता को वापस भेज देते हैं।

अमरीक सिंह रोड पर स्थित रिहायशी कालोनी में दुकानें बनाई जा रही हैं जिसकी शिकायत व फोटोग्राफ भी कमिश्नर नगर निगम को सौंपी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। गलियों, कूचों में 10-10 फुट तक थडे़ बनाकर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे हुए, लेकिन निगम ने उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया।

गणेशा बस्ती में आधा दर्जन अवैध निर्माण हो रहे हैं जिसकी शिकायत भी की गई कोई कार्रवाई नहीं हुई, यहां तक कि अवैध निर्माण अधीन 3 मंजिला दुकान का लैंटर भी गिर गया, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लैंटर गिरने से 2 मजदूरों को चोटें भी आई, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं।

शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करने पर पाया गया धड़ल्ले से अवैध निर्माण चल रहे हैं। निगम का कोई भी कर्मचारी आंखें मूंद कर पास से गुजर जाता है, इसके पीछे का कारण संबंधित अधिकारियों की जेब गर्म हुई या राजनीतिक दबाव है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार के चलते राजनीतिक दबाव का कोई प्रश्न नहीं इसमें सिर्फ बडे़ स्तर पर लेनदेन हो रहा है।

नगर निगम कमिश्नर के पास शिकायत करने पर उन्होंने कहा कि बिल्डिंग इंस्पेक्टर छुट्टी पर है उनके आने पर कार्रवाई होगी, लेकिन तब तक कई लैंटर पड़ चुके। इस संबंध में कुछ लोगों ने आर.टी.आई. भी डाली और यहां तक कि अवैध निर्माण संबंधी भी दस्तावेज मुख्यमंत्री पोर्टल पर भेजे गए। शहर में अतिक्रमण के चलते ट्रैफिक पर इसका बुरा असर पड़ रहा है।

निगम के अधिकारियों ने उन्हें कभी रोकने की कोशिश नहीं की जबकि रेहड़ी वालों का कहना है कि वह हर महीने रेहड़ी खड़ी करने के बदले कर्मचारियों की जेब गर्म करते हैं, उन्हें कौन उठाएगा। ट्रैफिक संबंधी जिला पुलिस मुखी से जब बात की तो उन्होंने कहा अतिक्रमण हटाना नगर निगम का कार्य है।

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