आखिर प्रशासन बस स्टैंड को क्यों नहीं करवाता कब्जाधारियों से मुक्त

पठानकोट(कंवल): पठानकोट-चम्बा राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर स्थित दुनेरा में मुख्य बस स्टैंड का बाजार भले ही सरकारी खातों में बेहद चौड़ाई वाला है, मगर हकीकत में मात्र एक वाहन खड़ा होने पर भी जाम लगने की नौबत आ जाती है, क्योंकि वहां दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इनके हौसले इस हद तक बुलंद हैं कि मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर इकलौता बस स्टैंड भी कब्जे से नहीं बच सका, बस स्टैंड पर यात्रियों के बैठने के लिए बनाई गई शैड को भी दुकान की तरह चला रहे हैं कब्जाधारी, जबकि यात्रियों को बस का इंतजार करते भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 

 दुनेरा में सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाईं हुई 50 दुकानों को हटाने का मामला अभी तक खटाई में ही पड़ा दिखाई दे रहा है। कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या राजसी नेता द्वारा इन कब्जों को छुड़वाने के लिए कोई कार्रवाई बारे संकेत तक मिलता दिखाई नहीं देता। पंजाब-हिमाचल प्रदेश की सीमा से सटा होने कारण दुनेरा जहां राज्य व देश भर से आने वाले पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं राजसी क्षेत्र में भी अलग ही पहचान रखता है। इसके बावजूद दुनेरा प्रशासनिक उपेक्षा के चलते काफी पिछड़ कर रह गया है। यहां लोगों की ही मनमानियों के कारण दुनेरा के बीचोंबीच गुजरता मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार संकीर्ण होता जा रहा है, मगर इस ओर से प्रशासन अपनी आंखें बंद कर बैठा है।  

दुनेरा पर्यटक स्थल डल्हौजी, चम्बा, भरमौर, मणिमहेश आदि के आने-जाने का मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग होने के कारण यहां से रोजाना छोटे-बड़े राजनीतिक नेताओं, विधायकों, मंत्रियों व प्रशासनिक अधिकारियों का आगमन रहता है। हैरत की बात यह है कि इसके बावजूद भी इन अवैध कब्जों की तरफ पता नहीं क्यों कोई ध्यान नहीं दे रहा है।

नोटिस के बावजूद कब्जा बरकरार 
एस.डी.एम. धारकलां के पद पर कभी तैनात रहे आई.ए.एस. अधिकारी मनस्वी कुमार ने इसे गम्भीरता से लेते हुए पंजाब लोक निर्माण विभाग के द्वारा नोटिस जारी कर वहां पर अवैध निर्मित 50 दुकानों को हटाने के आदेश दिए थे। नोटिस मिलने के बाद जहां दुकानदारों में हड़कंप मच गया था, वहीं राजनीतिक गलियारे में हलचल पैदा हो गई थी। इस नोटिस के जारी होने के बाद यह बात खुल कर सामने आ गई थी कि दुनेरा स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर सारी दुकानें ही अवैध रूप से बनाईं गईं हैं।

खटाई में गया अवैध कब्जे हटाने का मामला  
इस संबंध में नेताजी सुभाष चंद्र बोस वैल्फेयर एसो. के अध्यक्ष ठाकुर भूषण सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार शर्मा, पवन शर्मा, गोपाल दास, कंडी विकास मोर्चा के जिला महासचिव ओम प्रकाश मग्धर सिंह आदि का कहना है कि एस.डी.एम. मनस्वी कुमार का उचित फैसला था। मगर उनके तबादले के बाद अवैध दुकानों को हटाने का मामला खटाई में चला गया है। कब्जों के कारण आए दिन लम्बे लम्बे जाम लगने से यात्रियों व पर्यटकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उधर पंजाब लोक निर्माण विभाग यह मानता है कि उन्हें इसकी जानकारी तो है मगर अब यह पठानकोट-चम्बा राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुनेरा का उक्त क्षेत्र नैशनल हाईवे की सैंट्रल डिवीजनल पी.डब्ल्यू.डी. के अंतर्गत आता है इसलिए उक्त मामले बारे वही बता सकते हैं।