वन-टाइम सैटलमैंट की अनदेखी कर रहे 105.79 करोड़ के  डिफाल्टर सरकारी विभाग

होशियारपुर (अमरेन्द्र): पावरकॉम की तरफ से बार-बार नोटिस देने के बावजूद पंजाब सरकार के कई विभाग ही बिजली के बिलों का भुगतान नहीं कर रहे। इनसे वसूली करने में बिजली विभाग के पसीने छूट रहे हैं क्योंकि कई सरकारी विभाग सीधे तौर पर पब्लिक से जुड़े होने कारण पावरकॉम उन पर सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रहा। हाल यह है कि 30 अगस्त तक होशियारपुर पावरकॉम सर्कल के अधीन आते सभी सरकारी विभाग 105 करोड़ 79 लाख 14 हजार रुपए के कर्जदार हैं। ऐसा नहीं कि पावरकॉम इसके लिए प्रयास नहीं कर रहा। पावरकॉम अधिकारियों के अनुसार वन टाइम सैटलमैंट पॉलिसी के तहत बार-बार नोटिस देने के बावजूद सरकारी विभाग पावरकॉम के निर्देशों को गंभीरता से नहीं ले रहे। यहां तक कि अब इस पॉलिसी में 3 महीने की बढ़ौतरी करने के बाद भी एक भी सरकारी विभाग बिल की अदायगी को लेकर पहल नहीं कर रहा।

कैसे मिलेगा डिफाल्टर कंज्यूमरों को फायदा 
अगर किसी कंज्यूमर का 1 लाख रुपए का बिजली बिल सालों से बकाया है तो पावरकॉम की तरफ से डिफाल्टर घोषित करने के बाद उस कंज्यूमर की बकाया रकम पर 18 प्रतिशत पैनल्टी चार्ज लगाया जाता है। इस हिसाब से कंज्यूमर का 1,18,000 रुपए एक साल का बनता है। ऐसे में बकाया रकम पर हर साल 18 प्रतिशत पैनल्टी बढ़ती जाती है। इस पर अगर कंज्यूमर पावरकॉम की वन-टाइम सैटलमैंट स्कीम का बैनीफिट लेता है तो उसको 6 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट पहले नंबर पर
यहां यह उल्लेखनीय है कि डिफाल्टरों की सूची में सरकारी विभागों में  पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट 9621.63 लाख रुपए का सबसे बड़ा कर्जदार है। पावरकॉम के डिफाल्टरों की सूची में यदि पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट पहले स्थान पर है तो दूसरे स्थान पर स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग 337.69 लाख रुपए व तीसरे स्थान पर सिंचाई विभाग 185 लाख रुपए का कर्जदार है। 

क्या है वन-टाइम सैटलमैंट पॉलिसी
पंजाब स्टेट पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (पावरकॉम) ने  डिफाल्टर कंज्यूमरों को बिजली बिलों में वन-टाइम सैटलमैंट करने का एक और मौका प्रदान किया है। हालांकि पावरकॉम द्वारा 24 मई 2018 को एक पत्र जारी करते हुए डिफाल्टर्स को वन-टाइम सैटलमैंट हेतु 23 अगस्त 2018 आखिरी तारीख दी गई थी लेकिन पावरकॉम ने अब दोबारा इसमें 3 महीनों की बढ़ौतरी की है। पावरकॉम ने सैटलमैंट करने के लिए 30 नवम्बर तक मौका दिया है। 

बिल नहीं चुकाया तो डिफाल्टर पर हो सकती है कार्रवाई : इंजी. खांबा
सम्पर्क करने पर पावरकॉम होशियारपुर सर्कल के डिप्टी चीफ इंजीनियर पी.एस. खांबा ने कहा कि प्रदेश सरकार को पत्र लिख मंजूरी मांगी गई है कि जो उपभोक्ता बार-बार चेतावनी के बावजूद बिल की अदायगी नहीं कर रहे, उनका कनैक्शन काटने की अनुमति दी जाए। बिजली विभाग के सबसे बड़े डिफाल्टर सरकारी विभाग हैं। बार-बार नोटिस देने व वन-टाइम सैटलमैंट पॉलिसी का फायदा लेने में भी वे कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। बकाया राशि का जल्द भुगतान न करने पर कनैक्शन काटे भी जा सकते हैं। 

17 सरकारी विभाग नहीं चुका रहे लाखों के बिजली बिल
होशियारपुर पावरकॉम सर्कल अधीन आते कुल 51 सरकारी विभागों में से इस समय 17 सरकारी विभाग पावरकॉम के कर्जदार हैं। पावरकॉम की सूची के अनुसार कृषि विभाग 2.78 लाख, शिक्षा विभाग 11.96 लाख, फूड सप्लाई विभाग 43,000 रुपए, फॉरैस्ट डिपार्टमैंट 18.98 लाख, गवर्नमैंट रिफॉर्म 9.34 लाख, हैल्थ एंड फैमिली 337.69 लाख, होम अफेयर्स एंड जेल 49.84 लाख, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स 1.85 लाख, लोकल गवर्नमैंट 86.17 लाख, पावर डिपार्टमैंट 180.63 लाख, पब्लिक वक्र्स 6.08 लाख, रैवेन्यू डिपार्टमैंट 58.71 लाख, ग्रामीण विकास 4.02 लाख, वाटर सप्लाई एंड सैनीटेशन 9621.63 लाख, सिंचाई 185.88 के अलावा कुछ अन्य सरकारी विभाग 3.15 लाख रुपए के  कर्जदार हैं।