PSPCL के 86 करोड़ 11 लाख के बिलों पर कुंडली मार कर बैठे हैं सरकारी विभाग

होशियारपुर(अश्विनी): पंजाब में आर्थिक संकट के चलते जहां विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारियों को कई माह से वेतन नहीं मिल रहा वहीं सरकारी कार्यालयों का कामकाज चलाने हेतु स्टेशनरी खरीदने के लिए भी धनराशि उपलब्ध नहीं पा हो रही। पंजाब के बहुत से सरकारी विभाग बिजली के बिलों का भुगतान भी नहीं कर रहे।

 जानकारी अनुसार जन स्वास्थ्य (वाटर सप्लाई) एंड सैनीटेशन विभाग, जो ग्रामीण क्षेत्रों में ट्यूबवैलों द्वारा लोगों को जल आपूर्ति करता है, ने पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लि. के 77 करोड़ 20 लाख 59 हजार रुपए के बिलों का भुगतान अभी तक नहीं किया। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष इस विभाग ने 49 करोड़ 52 लाख 35 हजार रुपए की राशि का भुगतान करना था। बिजली के बिलों का भुगतान न करने वाला दूसरा बड़ा डिफाल्टर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है। इस विभाग की तरफ से पी.एस.पी.सी.एल. की 3 करोड़ 21 लाख 37 हजार रुपए की राशि के बिलों का भुगतान किया जाना अभी बाकी है। गत वर्ष यह राशि 2 करोड़ 14 लाख 36 हजार रुपए थी। 

ऊर्जा विभाग भी नहीं है किसी से कम
पी.एस.पी.सी.एल. का संचालन करने वाला ऊर्जा विभाग भी बिजली बिलों की 1 करोड़ 48 लाख 63 हजार रुपए की राशि पर कुंडली मार कर बैठा हुआ है। गृह व जेल विभाग की तरफ से बिजली के 57 लाख 36 हजार रुपए के बिलों का भुगतान किया जाना शेष है। स्थानीय निकाय विभाग की तरफ से 1 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि का भुगतान कॉर्पोरेशन को नहीं किया गया। 

इन विभागों ने भी नहीं दिए बिल
कृषि विभाग ने 5.59 लाख, सहकारिता विभाग ने 4.50 लाख, स्कूल शिक्षा विभाग ने 1.5 लाख, फूड एंड सिविल सप्लाइज डिपार्टमैंट ने 63 हजार, वन व वन्य जीव-जन्तु विभाग ने 15.13 लाख, प्रशासनिक सुधार विभाग ने 6.93 लाख, उद्योग व कॉमर्स विभाग ने 1.64 लाख, इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी विभाग ने 10.72 लाख, कानूनी व लैजीस्लेटिव विभाग ने 5.70 लाख, योजना विभाग ने 8.72 लाख, लोक निर्माण विभाग ने 4.10 लाख, राजस्व विभाग ने 44.88 लाख, ग्रामीण विकास व पंचायत विभाग ने 3.46 लाख, परिवहन विभाग ने 70 हजार रुपए की राशि के बिलों का भुगतान नहीं किया। 

क्या कहते हैं डिप्टी चीफ इंजीनियर
इस संबंध में सम्पर्क करने पर पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लि. के होशियारपुर सर्कल के डिप्टी चीफ इंजीनियर एच.एस. सैनी ने कहा कि उनके कार्यालय की तरफ से सभी कार्यकारी इंजीनियरों व उपमंडल इंजीनियरों से समय-समय पर सरकारी बिलों की वसूली के लिए आवश्यक पग उठाए जाने के निर्देश दिए जाते हैं। कई सरकारी विभागों के बिजली के कनैक्शन काटे भी जा चुके हैं।उन्होंने कहा कि वाटर सप्लाई व सैनीटेशन विभाग तथा परिवार कल्याण विभाग, जो आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं, के कनैक्शन नहीं काटे जा सकते, फिर भी कॉर्पोरेशन इन विभागों से बकाया राशि वसूलने के लिए समय-समय पर प्रयास करती रहती है।