बढ़ते कोरोना संक्रमण मामले के बीच रोडवेज की तरह निजी बसों को भी नहीं मिल रहे यात्री

होशियारपुर (अमरेन्द्र मिश्रा): एक तरफ बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहा वहीं दूसरी तरफ लाकडाऊन वन में पंजाब सरकार की तरफ से 100 फीसदी यात्रियों के साथ बस चलाने की अनुमति दिए जाने के बाद भी सोमवार को होशियारपुर में निजी बस ऑपरेटर अपनी बसों का संचालन शुरू करते नहीं दिखाई दिए। निजी बस ऑपरेटर बेहद कम यात्रियों, आसमान छूती डीजल कीमतों, वीकेंड लॉकडाउन एवं शाम 7 बजे तक ही बस चलाने की अनुमति पर सवाल तो उठा ही रहे हैं। इसके अलावा निजी बस संचालक अड्डा फीस, टोल टैक्स, स्पेशल रोड टैक्स में कोई राहत न दिए जाने को लेकर भी पंजाब सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। 

बस में सोशल डिस्टैंस पर सवालिया निशान
निजी बस ऑपरेटरों ने बसों में शारीरिक दूरी के सिद्धांत को नजरअंदाज करने को लेकर भी पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की घोषणा को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए जारी सरकारी मुहिम को महज एक मजाक करार दे रहे हैं। निजी बस ऑपरेटर का तर्क है कि बसों का संचालन किसी सरकारी कार्यालय की तरह फाइव-डे वीक के साथ संभव नहीं है। ऑपरेटरों का कहना है कि सरकार शाम 7 बजे के बाद ऑपरेशन की अनुुमति नहीं दे रही है। इन आदेशों के मुताबिक बसों को बस स्टैंड से शाम 4 बजे के बाद रवाना ही नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि गंतव्य तक पहुंचने में 2 से 3 घंटे का समय तो लग ही जाते हैं।

निजी बस संचालकों ने कहा, लॉकडाउन के साथ बसों का संचालन संभव नहींं 
मिनी बस ऑपरेटर यूनियन के नेताओं ने कहा कि मिनी बसों के संचालन पर तो माननीय अदालत ही रोक लगा चुकी है, लेकिन उन्हें हैरानी है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अब मिनी बसों के संचालन की भी अनुमति दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिना सस्ते डीजल, अड्डा फीस, टोल टैक्स एवं स्पेशल रोड टैक्स में राहत और वीकेंड लॉकडाउन के साथ बसों का संचालन संभव नहींं है। सौ फीसद क्षमता के मुताबिक यात्री बस में बिठा कर शारीरिक दूरी कैसे रखी जा सकेगी, इसका जवाब भी सरकार ही दे सकती है। बसों का संचालन शुरू करने के फिलहाल कोई हालात नहीं हैं।

सरकारी बसों को भी नहीं मिल रहे यात्री  
गौरतलब है कि सरकार के निर्देश पर लगभग एक माह से पंजाब रोडवेज, पनबस व पी.आर.टी.सी.अपनी बसें चला रही है। आधा घंटा से भी ज्यादा समय तक काउंटर पर बस लगाने के बावजूद 50 फीसद यात्री भी इ्र बसों को नहीं मिल पा रहे हैं तो 100 फीसदी बस यात्रियों के अनुमति देने से यात्री कहां से आ जाएंगे। सरकार बसों के संचालन की अनुमति से पहलेे ऑपरेटर्स के लिए राहत की घोषणा करे, ताकि बसों का खर्च चलाया जा सके।