डीजल व पैट्रोल की बढ़ती कीमतों से चढऩे लगा ट्रांसपोर्टरों व रोडवेज का पारा

होशियारपुर (अमरेन्द्र): कर्नाटक चुनाव के बाद फिर से पैट्रोल व डीजल के भाव में लगातार उछाल देखा जा रहा है। हाल यह है कि होशियारपुर में इस समय पैट्रोल का भाव जहां उछलकर 80 रुपए प्रति लीटर जा पहुंचा है। वहीं डीजल का रेट भी 70 रुपए प्रति लीटर को पार चुका है। पैट्रोल व डीजल की कीमतों में उछाल और अन्य खर्च बढने से  ट्रांसपोर्टरों का पारा चढने लगा है। 

पी.आर.टी.सी. मैनेजमैंट ने भी भेजी है प्रपोजल
डीजल के दामों में आए उछाल के बाद पी.आर.टी.सी. मैनेजमैंट ने भी सरकार से किराए में बढ़ौतरी की मांग की है।  वहीं निजी ट्रांसपोर्टरों का भी किराया बढ़ाने के लिए दबाव है। विभाग के सचिव सरबजीत सिंह का कहना है कि अभी किराए बढ़ाने के संबंध में कोई फैसला नहीं लिया गया, परंतु पी.आर.टी.सी. के एम.डी. मंजीत सिंह नारंग ने माना कि डीजल की कीमतों में बढ़ौतरी के कारण 6 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया बढ़ाने का सरकार को प्रपोजल दिया है और अब सरकार के फैसले का इंतजार है।

क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टर
होशियारपुर के ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि डीजल के दाम में आए उछाल की वजह से डीजल खर्च काफी बढ़ गया है। थर्ड पार्टी बीमा भी एक साल में 20 हजार रुपए तक महंगा हो गया है। इन सब के बीच अब खर्च निकालना कठिन हो रहा है। ट्रांसपोर्टरों ने साफ किया है कि यदि सरकार ने शीघ्र ही राहत न दी तो मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा।

ड्यूटी कम करने के मूड में नहीं सरकार
ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि देश में पैट्रोल-डीजल की कीमतें करीब 55 माह के टॉप पर चल रही हैं। बावजूद इसके केंद्र सरकार पैट्रो उत्पादों पर सैंट्रल एक्साईज ड्यूटी कम करने के मूड में नहीं है। पैट्रोल पर केन्द्र सरकार कुल 19.48 रुपए प्रति लीटर ड्यूटी वसूल कर रही है जबकि पंजाब सरकार 35.40 फीसदी वैट ले रही है। इसी तरह डीजल पर केन्द्र सरकार 15.33 रुपए ड्यूटी और पंजाब सरकार 16.92 फीसदी वैट वसूल कर रही है।

पहले केन्द्र तो घटाए ड्यूटी: अरोड़ा
संपर्क करने पर राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा ने कहा कि विश्व बाजार में क्रूड ऑयल के रेट गिरने के बाद भी केन्द्र सरकार सैंट्रल एक्साईज ड्यूटी में राहत नहीं दे रही है। मनमोहन सरकार के समय पैट्रोल-डीजल के दर स्थिर होने के बावजूद आंदोलन करन वाले भाजपा नेता इस समय चुप्पी साध जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। पहले केन्द्र ड्यूटी घटाए तो ही राज्य सरकार पर वैट दर घटाने की बात करे तो बेहतर।