सरकार ने दी चारों विधानसभा हलकों में कूड़ा प्लांट लगाने की मंजूरी

जालंधर(खुराना): पंजाब के लोकल बॉडीज विभाग ने जालंधर शहर के चारों विधानसभा हलकों में कूड़े के छोटे प्लांट लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि नगर निगम के पार्षद हाऊस ने इस बारे में प्रस्ताव पास कर दिया था, परन्तु बाद में कूड़ा प्लांट लगाने के प्रस्तावित स्थानों को लेकर विधायकों, डिप्टी मेयर बंटी तथा कई पार्षदों ने विरोध जताया था।

इस संबंध में सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस पार्षद रोहन सहगल ने किया था, जिनका तर्क था कि अर्बन एस्टेट फेज-2 मार्कीट के सामने करोड़ों रुपए के मूल्य वाली बेशकीमती भूमि पर कूड़े का प्लांट नहीं लगाने दिया जाएगा। दूसरा विरोध डिप्टी मेयर हरसिमरनजीत सिंह बंटी ने किया था, जिन्होंने 120 फुट रोड पर प्लांट लगाने का विरोध करते हुए कहा था कि इस बारे में फैसला वार्ड निवासियों से पूछ कर ही किया जाएगा। तीसरा विरोध नार्थ विधानसभा क्षेत्र में कूड़ा प्लांट हेतु प्रस्तावित बल्र्टन पार्क को लेकर हुआ था। वहां सैर करने वाले सभी संगठनों का तर्क था कि एक ओर स्मार्ट सिटी के तहत यहां इंटरनैशनल क्रिकेट स्टेडियम व स्पोर्ट्स हब प्रस्तावित है, ऐसे में यहां कूड़े का प्लांट लगाना उचित नहीं होगा।

निगम ठेकेदारों ने 20 करोड़ के टैंडर लिए
 नगर निगम के ठेकेदारों ने टैंडरों के बायकॉट की कॉल को वापस लेते हुए आज करीब 20 करोड़ रुपए के टैंडर प्राप्त किए। गौरतलब है कि निगम ने शहर के 80 वार्डों हेतु 10-10 लाख रुपए के मैंटीनैंस के टैंडर लगाए थे, जिनमें से करीब 70 वार्डों के कामों के टैंडर पास होने का अनुमान है। एम.एल.ए. ग्रांट में से 140 कामों के टैंडर लगाए गए थे, जो करीब 22-23 करोड़ रुपए की राशि के थे। इनमें से करीब 70 कामों के टैंडर आज पास हो गए, जो करीब 11-12 करोड़ रुपए के हैं। निगम सूत्रों की मानें तो इस समय निगम की वित्तीय हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। ठेकेदारों ने 20 करोड़ के काम ले तो लिए हैं, परन्तु इन कामों की पेमैंट कैसे होगी, इसे लेकर संशय बना हुआ है। पेमैंट पर ही विकास कार्यों की रफ्तार निर्भर करेगी। वित्तीय वर्ष के आखिरी 3 महीने में निगम किस प्रकार राजस्व वसूली करता है, इस पर विकास कार्यों का भविष्य टिका हुआ है।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगने हैं प्लांट
केन्द्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत जालंधर के लिए 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की ग्रांट घोषित कर रखी है, परन्तु निगम उक्त ग्रांट का प्रयोग ही नहीं कर पा रहा है। चारों विधानसभा क्षेत्रों में 2-2 मीट्रिक टन की क्षमता वाले प्लांट लगाने पर कुल लागत करीब 4 करोड़ रुपए आनी है, जो स्वच्छ भारत फंड के तहत खर्च होंगे। अगर इन प्लांटों का विरोध होता है तो निगम को ग्रांट प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।