केंद्रीय बजट: व्यापारी वर्ग ने कहा-GST की दरें की जाए कम

जालंधर(पवन): केंद्रीय बजट से व्यापारी वर्ग विशेषकर दुकानदारों को केंद्र की मोदी सरकार से बहुत-सी आशाएं हैं। भाजपा का मूल वोट बैंक कहलाने वाला व्यापारी वर्ग इस बजट में राहत चाहता है ताकि व्यापार जो नोटबंदी व जी.एस.टी. के कारण मंदी की मार झेल रहे हैं, उससे कुछ राहत मिल सके। जालंधर इलैक्ट्रीकल ट्रेडर वैल्फेयर एसोसिएशन रजि. के प्रधान अमित सहगल ने कहा कि केंद्र के बजट से व्यापारी वर्ग को बहुत-सी आशाएं हैं, उन्होंने जी.एस.टी. में आम जरूरत की वस्तुओं तथा लग्जरी वस्तुओं पर 2 स्लैब करने की मांग केंद्र की मोदी सरकार से की है। आम जरूरत की वस्तुओं पर 5 प्रतिशत से ज्यादा जी.एस.टी. नहीं लगना चाहिए तथा व्यापारी वर्ग जो कि सबसे ज्यादा टैक्स सरकार को देता है, उसे 60 साल बाद पैंशन व उनके बच्चों की स्कूल व कालेज की शिक्षा नि:शुल्क होनी चाहिए। पंजाब की कैप्टन सरकार द्वारा हर वर्ष प्रति करदाता से 2400 रुपए प्रोफैशनल टैक्स लगा देने से आम लोगों में सरकार के प्रति गहरा रोष व्याप्त है। प्रोफैशनल टैक्स पर 40 से ज्यादा व्यापारी संगठन इसका पहले विरोध कर इसको न देने का प्रण ले चुके हैं। 

जी.एस.टी. प्रक्रिया को सरल बनाएं : संजीव पुरी 
जालंधर इलैक्ट्रीकल ट्रेडर वैल्फेयर एसो. के चेयरमैन संजीव पुरी ने केंद्र की मोदी सरकार से बजट में व्यापारी वर्ग को राहत देने की मांग की है और कहा है कि जी.एस.टी. को सरल करना चाहिए। आम जरूरत की वस्तुओं पर जी.एस.टी. दरों को कम करना चाहिए। सरकार चाहे तो लग्जरी वस्तुओं पर कुछ ज्यादा जी.एस.टी. लगा सकती है। आम जरूरत की वस्तुओं पर जी.एस.टी. कम करने से आम जनता व व्यापारी वर्ग दोनों को राहत मिलेगी। 

प्रोफैशनल टैक्स से व्यापारी वर्ग हाताश : राकेश कपूर  
जालंधर इलैक्ट्रीकल मर्चैंट्स वैल्फेयर एसो. रजि. फगवाड़ा गेट के प्रधान राकेश कपूर ने कहा कि टैक्स चोरी रोकने का एक ही तरीका है कि टैक्स का स्लैब 2 से ज्यादा न हो। जी.एस.टी. में 18 व 28 प्रतिशत बढ़ी टैक्स दरें हटाकर बजट में राहत देनी चाहिए। पंजाब सरकार द्वारा लगाए गए प्रोफैशनल टैक्स का व्यापारी वर्ग पूरी तरह से विरोध करता है तथा व्यापारी वर्ग ने इस टैक्स को न देने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया है।

मंदी में व्यापारी वर्ग को राहत दे सरकार : मनोज कपिला
जालंधर इलैक्ट्रीकल मर्चैंट्स वैल्फेयर एसो. रजि. फगवाड़ा के महासचिव मनोज कपिला ने केंद्र की भाजपा सरकार से व्यापारी वर्ग को बड़ी राहत देने की मांग करते कहा है कि जी.एस.टी. व नोटबंदी के कारण व्यापार मंदी की चपेट में है। व्यापारी वर्ग को बजट में राहत देकर मंदी से सरकार को उबारना चाहिए। उन्होंने कहा कि जी.एस.टी. बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जो आम व्यापारी वर्ग को समझ में आसानी से नहीं आती। इस जटिल प्रक्रिया को आसान किया जाना चाहिए ताकि आम व्यापारी वर्ग को आसानी से समझ आ सके।

टैक्स कम होने से बढ़ेगी सरकार की आमदनी : रवि महाजन 
होलसेल जनरल मर्चैंट एसो. इमाम नासिर के प्रधान रवि महाजन ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार टैक्स चोरी कम करने के लिए जी.एस.टी. की दर को कम करे ताकि सभी वर्ग के लोग खुशी-खुशी टैक्स बिना हिचकिचाए दें। इससे जहां टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ेगी, वहीं टैक्स का बोझ थोड़े से वर्ग पर नहीं पड़ेगा, इससे करदाताओं की संख्या बढ़ेगी और टैक्स कम करने पर सरकार की आमदनी में बढ़ौतरी भी होगी। उन्होंने छोटे व्यापारियों के लिए कम्पोजीशन की सीमा 1.5 से 2 करोड़ करने तथा पंजाब सरकार से प्रोफैशनल टैक्स वापस लेने की मांग की है।

जी.एस.टी. की अलग-अलग स्लैब खत्म की जाए : नरेश गुप्ता 
करियाना डीलर एसो. गुड़ मंडी के प्रधान नरेश गुप्ता ने केंद्र सरकार से जी.एस.टी. के अलग-अलग स्लैब को खत्म कर एक स्लैब आम जरूरत की वस्तुओं पर 5 प्रतिशत करने की मांग की है ताकि व्यापारी वर्ग व आम वर्ग को कुछ राहत मिल सके। उन्होंने प्रोफैशनल टैक्स का कड़ा विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग पंजाब सरकार से की है।

पर्यावरण को बचाने वाले उपकरण कर मुक्त हों : कृष्ण लाल अरोड़ा
होलसेल शूगर डीलर एसो. के महासचिव कृष्ण लाल अरोड़ा ने केंद्र की मोदी सरकार से पर्यावरण को बचाने वाले उपकरणों व अन्य वस्तुओं को करमुक्त करने की मांग की है जिसमें ई-रिक्शा, बैटरी चलित कारें व स्कूटरी इत्यादि हैं। इसके अलावा स्कूल, कालेज के विद्यार्थियों की शिक्षा तथा खेल के उपकरणों व स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों पर नाममात्र टैक्स लगाने की मांग मोदी सरकार से की।