93 बिल्डिंगों के बाद अब गिरेगा 73 बिल्डिंगों का बम

जालंधर(स.ह.): आर.टी.आई. एक्टीविस्ट सिमरनजीत सिंह ने पिछले साल लोकल बॉडीज मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को शहर की 93 अवैध बिल्डिंगों की सूची सौंपी थी। सिद्धू ने इसे गंभीरता से लेते हुए खुद जालंधर का औचक दौरा किया करीब 35 स्थानों पर जाकर अवैध बिल्डिंगों व कालोनियों के मौके देखे थे। 

श्री सिद्धू का गुस्सा तब सातवें आसमान पर जा चढ़ा, जब सभी की सभी 35 बिल्डिंगों में काफी अनियमितताएं पाई गईं। उस समय श्री सिद्धू ने सभी 93 बिल्डिंगों पर कार्रवाई करने के जो निर्देश निगम को दिए, उनके आधार पर निगम ने कई बिल्डिंगों को ध्वस्त किया और कइयों को सील किया जा चुका है। शहर की तमाम पार्टियों के राजनेता 93 बिल्डिंगों पर हुई कार्रवाई से परेशान हैं, क्योंकि ज्यादातर अवैध बिल्डिंगें राजनीतिक दबाव तले ही बनी हैं। 

अभी 93 बिल्डिंगों का मामला खत्म भी नहीं हुआ था कि सिमरनजीत सिंह ने 73 अवैध बिल्डिंगों की एक और सूची निगम कमिश्नर को सौंपकर दूसरा बम गिराया है। उन्होंने निगम कमिश्नर दीपर्व लाकड़ा से मुलाकात कर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के एक आदेश की प्रति सौंपी, जिसमें अदालत ने साफ शब्दों में निगम को निर्देश दे रखे हैं कि जिन बिल्डिंगों ने पार्किंग हेतु जगह नहीं छोड़ी है या पार्किंग हेतु छोड़ी जगह पर कब्जे कर लिए हैं, उन पर नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाए।

सिमरनजीत ने बताया कि निगम ने इन अदालती आदेशों को सिर्फ फाइलों में सजाए रखा और कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कमिश्नर को इस मामले में लीगल नोटिस सर्व करते हुए कुल 73 बिल्डिंगों की सूची दी है, जिन्होंने बिल्कुल भी पार्किंग नहीं छोड़ी या ऐसी जगह का उपयोग अन्य कार्य हेतु किया जा रहा है। इस सूची में शहर के तकरीबन सभी प्रमुख होटल, मॉल्स, स्कूल, अस्पताल व बड़े शोरूम आदि शामिल हैं।

कंटैम्प्ट ऑफ कोर्ट की दी चेतावनी
सिमरनजीत सिंह ने निगम कमिश्नर को दिए लीगल नोटिस में साफ कहा है कि अगर 30 दिनों के भीतर इन सभी बिल्डिंगों की पार्किंग व्यवस्था को खाली न करवाया गया और जनता को राहत न दी गई तो वह पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में कंटैम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस दायर करेंगे और इस मामले में कमिश्नर को निजी नाम पर पार्टी बनाया जाएगा। 

अदालत की शरण में गए कुछ बिल्डिंगों के मालिक 

 आर.टी.आई. कार्यकर्ता सिमरनजीत सिंह की शिकायत पर लोकल बाडीज मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने पिछले वर्ष जून महीने में शहर की 93 अवैध बिल्डिंगों पर कार्रवाई करने के जो निर्देश निगम अधिकारियों को दिए थे, उन पर 7 माह के बाद आखिर कार्रवाई लगभग पूर्ण हो गई है। बिल्डिंग विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 93 बिल्डिंगों की सूची में शामिल ज्यादातर बिल्डिंगों पर या तो डिच चलाई गई या उन्हें सील किया जा चुका है। निगम की कार्रवाई से बचने हेतु 2-4 बिल्डिंगों के मालिक अदालत की शरण में चले गए हैं जिन पर फिलहाल कार्रवाई नहीं हुई। इस बीच निगम को यह भी शिकायत की गई है कि जिन बिल्डिंगों की याचिका पर अदालत ने स्टे आर्डर या स्टेटस-को जारी नहीं किया है उन पर निगम कार्रवाई करे।

वर्ना निगम पर  पक्षपात का आरोप लगाकर मंत्री को शिकायत लगाई जाएगी।  इस बीच 93 बिल्डिंगों की सूची में शामिल ज्यादातर बिल्डिंगों को सील लगा देने के बाद शहर में हाहाकार मची हुई है और निगम परिसर में इन दिनों कांग्रेसी तथा अन्य दलों के पार्षद सीलें खुलवाने की सिफारिशें करते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल निगम ने माडल टाऊन में सिर्फ एक बिल्डिंग (3 बी फैब शैक) की सील ही खोली है क्योंकि दुकान मालिक ने तर्क दिया था कि उसने विवाह-शादियों के कारण डिजाइनर परिधानों की बुकिंग कर रखी है जिसके लिए एक सप्ताह तक सील खोली जाए। शोरूम मालिक ने निगम को लिख कर दिया है कि एक सप्ताह के बाद वह खुद सील लगा देगा।