100 करोड़ में नीलाम होने वाले इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट दफ्तर की साइट पर बनेगा होटल

जालंधर(पुनीत): आर्थिक तंगी से जूझ रहे इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट के 195 मरले वाले आफिस वाली जमीन को सरकार नीलाम करवाने जा रही है। स्काईलार्क चौक के नजदीक स्थित ट्रस्ट के दफ्तर वाली जमीन को होटल साइट हेतु नीलाम करवाने की योजना तैयार की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसके लिए मंजूरी दी जा चुकी है जिसके चलते जालंधर ट्रस्ट द्वारा तेजी से इस पर कार्य किया जा रहा है। 

पहले चरण में होटल साइट के लिए इस 195 मरले जमीन की रिजर्व प्राइस 100 करोड़ के लगभग रखे जाने का अनुमान है लेकिन फिलहाल राशि निर्धारित नहीं हो पाई है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ होने वाली मीटिंग में इसे निर्धारित किया जाएगा। इस जमीन के लिए ट्रस्ट द्वारा पब्लिक से राय मांगी जाएगी, क्योंकि ट्रस्ट की पिछली 2 नीलामी फ्लॉप होने के चलते ट्रस्ट मार्कीट से जानकारी एकत्रित करके ही अपने दफ्तर को नीलाम करेगा। फिलहाल इस जमीन को होटल के लिए नीलाम करवाने की योजना है लेकिन यदि माॢकट में शापिंग काम्पलैक्स अथवा लग्जरी फ्लैट के लिए आवेदन आता है तो उस पर भी विचार किया जाएगा। ट्रस्ट की इस साइट को नीलाम करवा कर दफ्तर 94.97 एकड़ स्कीम में शिफ्ट किया जाएगा, जहां करीब 2 करोड़ की लागत से नए दफ्तर की अत्याधुनिक  इमारत बनाई जाएगी। नई बिल्डिंग के 2 फ्लोर किराए पर दिए जाएंगे। ट्रस्ट के इस दफ्तर में लिफ्ट, अंडरग्राऊंड पार्किंग, सोलर सिस्टम सहित कई अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

ऑनलाइन नीलामी में भाग लेंगी बड़ी कंपनियां
लोकल बॉडीज विभाग द्वारा करवाई जाने वाली ई-ऑक्शन (ऑनलाइन नीलामी) में बड़ी कंपनियों द्वारा हिस्सा लिया जाएगा। इसके लिए विभाग द्वारा दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता सहित बड़े शहरों की बड़ी कंपनियों के साथ संपर्क किया जाएगा। स्थानीय निकाय विभाग के चीफ इंजीनियर मुकुल सोनी का कहना है कि ट्रस्ट इस प्रापर्टी को बेचने के लिए ग्राऊंड लैवल से लेकर हाई स्केल तक सब कार्य पूरे किए जाएंगे ताकि इस प्रापर्टी को महंगे दामों में बेचकर ट्रस्ट की आॢथक हालत को सुधारा जा सके। 100 करोड़ से अधिक दाम में बेचे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आधिकारिक तौर पर वह इस बारे कुछ नहीं कह सकते। 

कर्मचारियों को वेतन मिलने की आस जगी
सुप्रीम कोर्ट में एक केस को लेकर इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट द्वारा इन्हांसमैंट के 5 करोड़ रुपए अदा किए जाने हैं जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट में 22 अक्तूबर की तारीख थी। कोर्ट में इस केस को लेकर ट्रस्ट को नवंबर माह की तारीख मिल चुकी है जिसके चलते अब कर्मचारियों को वेतन मिलने की उम्मीद जग गई है। ट्रस्ट के पास 1 करोड़ के करीब बैंक राशि उपलब्ध है लेकिन ट्रस्ट की लेडी सिंघम सुरिन्द्र कुमारी ने कोर्ट की तारीख को लेकर रुपए के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी।