बजट में आएगी नई इंडस्ट्री व रियल एस्टेट पॉलिसी

जालंधर(रविंदर): पंजाब सरकार का बजट प्रदेश के कारोबारियों व व्यापारियों के लिए नई राहत व बड़ी खुशी लेकर आने वाला है। हालांकि पंजाब सरकार के आर्थिक हालात बेहद खराब हैं, मगर इसके बावजूद सरकार अपने बजट में नई इंडस्ट्री व नई रियल एस्टेट पॉलिसी को हरी झंडी देने जा रही है। पंजाब सरकार ने इसका मसौदा भी तैयार कर लिया है और बजट सैशन के बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी भी मिलने की संभावना है। नई पॉलिसी से जहां इंडस्ट्री दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करेगी, वहीं डूब चुका रियल एस्टेट कारोबार भी दोबारा बूम में आ सकेगा।

गौर हो कि पंजाब केसरी ने खुलासा किया था कि पिछली सरकार व मौजूदा सरकार की गलत नीतियों के कारण न तो इंडस्ट्री प्रफुल्लित हो रही है और न ही रियल एस्टेट कारोबार को पंख लग पा रहे हैं। जी.एस.टी. व नोटबंदी के बोझ तले दबा कारोबारी व व्यापारी पहले ही बुरे दौर से गुजर रहा है और ऊपर से राज्य सरकार की ओर से कोई राहत न देने से प्रदेश का कारोबार लगभग ठप्प हो चुका है। अनेक  इंडस्ट्रीज राज्य से पलायन कर चुकी हैं व कारोबारी  अपना कारोबार समेटकर विदेश पलायन कर रहे हैं। पंजाब सरकार के लिए पिछले एक साल में सबसे बुरी बात यह रही कि वह रियल एस्टेट कारोबार में बूम लाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं कर पाई। अवैध कालोनियों का मामला भी सुलझ नहीं पाया। बार-बार एन.ओ.सी. की बात कर सरकार खुद तो दुविधा में ही रही, साथ में कारोबारियों को भी दुविधा में रखा। कंगाली की हालत में पहुंच चुके पंजाब को नई नीतियां बनाकर कमार्ई के नए साधन ढूंढने की जरूरत थी, मगर पंजाब सरकार पिछले एक साल में कोई नया साधन तो ढूंढ नहीं पाई, उलटा हर तरफ रोक लगाकर अपने ही खजाने को चपत लगाई। कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले अपने मैनीफैस्टो में न केवल इंडस्ट्री को हर तरह से राहत देने की बात कही थी, बल्कि रियल एस्टेेट कारोबार को दोबारा बूम देने की बात भी कही थी। पंजाब सरकार अब एक साल बाद इन दोनों वायदों की तरफ कदम बढ़ाने जा रही है। 

कारोबारियों का विदेशों में पलायन रोकेगी सरकार
पंजाब केसरी के कारोबारियों के पलायन करने का खुलासा होने के बाद पंजाब सरकार जागी है। सरकार जल्द ही एक कमेटी बनाने जा रही है जो इस बात का पता लगाएगी कि अब तक कितने कारोबारी विदेशों में पलायन कर चुके हैं और किन-किन कारणों से वे पंजाब को छोड़ रहे हैं। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इस तरफ गंभीरता से काम किया जाएगा, ताकि भविष्य में कोई कारोबारी विदेशों की तरफ रुख न करे।