GST रिफंड लेने के लिए हाईकोर्ट जाएंगे रबड़ उद्योगपति

जालंधर (खुराना): जालंधर रबड़ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग एसो. की एग्जीक्यूटिव कमेटी की एक बैठक आज प्रधान आर.के. हरजाई व महासचिव अशोक मग्गू की देख-रेख में हुई। इस दौरान मुख्य संरक्षक अवनीश अरोड़ा, चेयरमैन बी.बी. ज्योति, सचिव राकेश बहल, सतपाल जैन, केवल नागपाल, राजेश मेहंदीरत्ता, पवन गुप्ता, सुनील जुल्का, नवीन जैन, राकेश जैन, राजेश लाम्बा, कमल जैन, यशपाल जैन, सुमन चड्ढा, वीरकरण, संजय शर्मा तथा सुनील गुप्ता आदि उपस्थित हुए। 
बैठक दौरान फैसला लिया गया कि जी.एस.टी. रिफंड देने में पंजाब सरकार आनाकानी कर रही है। जी.एस.टी. के कारण व्यापार तबाह हो रहा है। रिफंड न मिलने से उद्योगों की सारी पूंजी सरकार की ओर अटक गई है। पंजाब सरकार ने अभी तक स्टेट रिफंड का खाता ही नहीं खोला है जिस कारण करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं। व्यापारी बैंकों से ऋण लेकर ब्याज भर रहे हैं परंतु अब उनके खाते एन.पी.ए. होने लगे हैं। हालत यह है कि फैक्टरी चलाने और वेतन तक देने के लिए पैसे नहीं हैं। चप्पल उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित है क्योंकि उसे कच्चा माल 18 प्रतिशत जी.एस.टी. देकर खरीदना पड़ रहा है जबकि तैयार माल पर 5 प्रतिशत जी.एस.टी. मिल रहा है। अगर यही स्थिति रही तो चप्पल इंडस्ट्री बिल्कुल बंद हो जाएगी जिससे बेरोजगारी फैलेगी और सरकार के राजस्व पर भी असर पड़ेगा। 

मग्गू ने बताया कि इस हालत में उद्योगपतियों ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का फैसला लिया है क्योंकि टैक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर सरकार की समस्या है। अगर जी.एस.टी. देरी से जमा करवाया जाए तो जुर्माने भरने पड़ते हैं लेकिन लेट रिफंड पर कोई ब्याज नहीं मिलता। बैठक दौरान यह भी फैसला लिया गया कि इस मामले में वित्त मंत्री मनप्रीत बादल व केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेतली को ज्ञापन भेजे जाएं। बैठक दौरान अमरेन्द्र सरकार की नीतियों पर रोष व्यक्त किया गया और कहा गया कि बादल सरकार की तरह इसके चुनावी वायदे भी झूठे साबित हो रहे हैं। पंजाब में व्यापार करना कठिन होता जा रहा है और व्यापारी को उसके रहमो-करम पर छोड़ दिया गया है।