केंद्र सरकार विकास दर को 7 से 8 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध : सोम प्रकाश

जालंधर(कमलेश/ स.ह.): प्रधानमंत्री देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए चिंतित हैं और वह आर्थिक विकास दर को 7 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक ले जाना चाहते हैं। उक्त बातें केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश ने जालंधर में प्रैस कॉन्फ्रैंस में कही। उन्होंने कहा कि आर्थिक मंदी केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। बाजार में 5 लाख करोड़ रुपए की तरलता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकारी बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपए दे रहा है। सरकार द्वारा आॢथक स्थिति के लिए कई कदम उठाए गए हैं। ये कदम गरीबों, कॉर्पोरेट्स, खुदरा लेनदार और लघु व्यापारियों के लिए सहायक सिद्ध होंगे। सरकार ने आवास ऋण, वाहनों तथा अन्य ऋणों की मासिक किस्तों पर कटौती की है।  

उन्होंने कहा कि हम पटियाला के पास राजपुरा को औद्योगिक शहर के रूप में विकसित करेंगे जिसके लिए उन्होंने पंजाब से 1000 एकड़ जमीन की मांग की है।  अमरीका से वर्तमान व्यापार प्रतिस्पर्धा को देखते हुए चीन की कई कम्पनियां दूसरे देशों में स्थापित होना चाहती हैं। टैक्स दरों में कमी के कारण अब ये कम्पनियां भारत आएंगी जिससे रोजगार बढ़ेगा। वर्ष 2014 में भारत विश्व में सर्वाधिक टैक्स दर वाले देशों में से एक था। भारतीय कम्पनियां विश्व स्तर के निकायों से निर्यात तथा आर्थिक विकास की प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गई थी। 

यद्यपि अब कार्पोरेट टैक्स में धीमी कटौती से गरीबों व बेरोजगारों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। नए निवेश से गैर-कृषि विशेषकर उत्पादन क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हजारों लोगों ने अपने व्यवसाय तथा रोजगार प्रदान करने के लिए मुद्र तथा स्टैंड-अप योजनाओं के अंतर्गत बैंकों से ऋण लिए हैं। टैक्स दरों में कटौती का संदेश बहुत सरल है, इससे कम्पनियों में निवेश बढऩे के कारण रोजगार एवं आमदनी में वृद्धि होगी। 

जी.एस.टी. एवं कॉर्पोरेट टैक्स दर सरकार के ऐतिहासिक फैसले हैं। करदाताओं को परेशानियों से बचाने के लिए सारे नोटिस, सम्मन व आदेशों को 1 अक्तूबर व उसके बाद से केन्द्रीयकृत कम्प्यूटर के माध्यम से जारी किया जाएगा। जी.एस.टी. में इनपुट टैक्स क्रैडिट का ई-रिफंड पूर्णतया ऑटोमैटिड होगा। केन्द्रीय लघु एवं माध्यमिक उद्योग मंत्रालय के अभी तक के सभी लंबित जी.एस.टी. रिफंड का भुगतान 30 दिनों के भीतर हो जाएगा और भविष्य में होने वाले रिफंड मामलों को 2 माह के अंदर निपटाया जाएगा। 

सोमप्रकाश ने कहा कि 10 सरकारी बैंकों का 4 बैंकों में विलय होने से देश में बैंकों की संख्या 27 से घटकर कर 12 रह जाएगी। विलय से लोगों की बैंकों में पहुंच बढ़ेगी। प्रैस कॉन्फ्रैंस के दौरान जब सोमप्रकाश से उपचुनावों में पत्नी की दावेदारी व टिकट मिलने को लेकर प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी मजबूत कैंडीडैट को ही टिकट देगी और पार्टी जिसे भी टिकट देगी, उसे भारी मतों से जिताएंगे।इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री राकेश राठौर, जिलाध्यक्ष रमन पब्बी, पंजाब युवा मोर्चा के अध्यक्ष सन्नी शर्मा, पूर्व विधायक के.डी. भंडारी, पंजाब स्पोर्ट्स सैल के अध्यक्ष मनीष विज, पूर्व मेयर सुनील ज्योति व अन्य मौजूद थे।