ट्रैवल कारोबारियों को प्रशासन की तरफ से लगा तगड़ा झटका

जालंधर(अमित): ट्रैवल एजैंट लाइसैंस आवेदन मामले में इस ट्रेड के साथ जुड़े कारोबारियों को हर रोज नई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रक्रिया में कब क्या हो जाए, किसी को कुछ भी पता नहीं है। इसी कड़ी में आज  ट्रैवल कारोबारियों को प्रशासन की तरफ से एक बहुत तगड़ा झटका लगा है, जिसके तहत ऐसे आवेदन जो किसी कारणवश प्रशासन की तरफ से फाइल कर दिए गए थे वह तब ही री-ओपन हो सकेंगे, जब आवेदक अपने लाइसैंस के लिए बनती फीस दोबारा से जमा नहीं करवाता।

जानकारी के अनुसार डी.सी. वरिंद्र कुमार शर्मा ने इस संबंधी सैक्रेटरी होम को एक पत्र लिखकर उनकी राय मांगी थी, जिसके बाद सैक्रेटरी होम की तरफ से इस बात की हिदायतें जारी हुई हैं कि जो भी आवेदन फाईल हो चुके हैं, उन्हें क्लोज माना जाए और ऐसे सारे आवेदन बिना दोबारा फीस जमा करवाए री-ओपन नहीं किए जा सकते। हालांकि सैक्रेटरी होम की तरफ से फिलहाल इस संंबंधी कोई लिखित आदेश तो जारी नहीं किए गए हैं। मगर जिला प्रशासन की तरफ से मौखिक आदेशों को ही लागू कर दिया गया है। जिसके पश्चात सैंकड़ों ऐसे आवेदन एक बार दोबारा से अधर में लटक गए हैं। 

खाली खजाना भरने के लिए तुगलकी फरमान लागू करने जैसी कार्रवाई बता रहे हैं ट्रैवल कारोबारी
ट्रैवल कारोबारी प्रशासन द्वारा दोबारा से लाइसैंस फीस जमा करवाने वाले आदेश को प्रदेश सरकार द्वारा अपना खाली खजाना भरने के लिए एक तुगलकी फरमान लागू करने जैसी कार्रवाई बता रहे हैं।  कारोबारियों का कहना है कि डी.सी. दफ्तर की एक शाखा की लापरवाही की वजह से सैंकड़ों कारोबारियों के आवेदन फाइल किए गए, जबकि बड़ी गिनती में कारोबारियों को इसके बारे में सूचित नहीं किया गया था। ऐसे में कारोबारियों के ऊपर इस प्रकार से वित्तीय बोझ डालना सरासर गलत है।

माननीय हाईकोर्ट में याचिका डालने की कर रहे हैं तैयारी
सूत्रों की मानें तो कुछ ट्रैवल कारोबारी ऐसे हैं, जो बार-बार नए कायदे-कानून लागू करने से दुखी होकर माननीय हाईकोर्ट में याचिका डालने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे लोगों का कहना है कि केवल चंद कर्मचारियों द्वारा उच्चाधिकारियों को गलत जानकारी देकर गुमराह किया जा रहा है ताकि ट्रैवल लाइसैंस का काम इसी प्रकार से लटका रहे और प्रशासन की खिल्ली उड़ती रहे। 

आदेश आए हैं, सबको इसकी पालना करना जरूरी : ए.डी.सी.
ए.डी.सी. जसबीर सिंह ने कहा कि इस मामले में गृह विभाग की तरफ से आदेश आए हैं। डी.सी. की निजी तौर पर सैक्रेटरी होम के साथ बात हुई थी, जिसके बाद उक्त आदेश लागू किए गए हैं। जहां तक लिखित आर्डर आने का सवाल है, वह भी जल्दी ही आ जाएंगे। मगर फिलहाल सबको इसकी पालना करना जरूरी है।