ट्रैवल एजैंट लाइसैंस आवेदन मामले में फंसा एक और पेंच

जालंधर(अमित): ट्रैवल एजैंट लाइसैंस आवेदन मामले में हर रोज नई बात देखने को मिल रही है। कई साल तक लाइसैंस आवेदन पैंडिंग रहने, अधूरे दस्तावेज पूरे न करने, रजिस्टर्ड रैंट-डीड मांगने पर लग रहे सवालिया निशान, फाइलों में से दस्तावेज गायब करने के लग रहे गंभीर आरोप जैसे विवाद अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुए थे कि एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है। जिन ट्रैवल कारोबारियों के आवेदनों को दस्तावेजों की कमी या किसी अन्य कारण से फाइल कर दिया गया था उन्हें री-ओपन करवाते समय पहले से जमा करवाई गई लाइसैंस फीस को ही मान्य रखा जाए या फिर दोबारा से नई फीस जमा करवाई जाए, को लेकर असमंजस वाली स्थिति बन गई है। 

पिछले कुछ दिनों से डी.सी. दफ्तर में लाइसैंस अलाटमैंट से संंबंधित अधिकारियों के पास ऐसे कारोबारियों का तांता लगने लगा है, जिनका केवल एक ही सवाल है कि उनका आवेदन री-ओपन करवाया जाना है, मगर कर्मचारी उनसे दोबारा नई फीस जमा करवाने की मांग रख रहे हैं, जिससे कारोबारियों में रोष है। गौर हो कि शहर के बहुत से ट्रैवल कारोबारियों ने एक्ट के अनुसार लाइसैंस के लिए आवेदन जमा करवाया हुआ है, मगर दस्तावेजों की कमी के चलते उनके आवेदन फाइल किए जा चुके हैं। अब उनके पास एक विकल्प है कि वह अपने दस्तावेज पूरे करके नए सिरे से पूरा आवेदन सेवा केन्द्र में जमा करवाएं या फिर पहले से फाइल किए गए आवेदन को री-ओपन करने की एप्लीकेशन जमा करें। ऐसे मामलों की गिनती काफी बड़ी है और हर कारोबारी का यही मानना है कि फाइल री-ओपन करवाने वाला विकल्प ज्यादा बढिय़ा है, मगर कोई भी लाइसैंस फीस दोबारा से जमा नहीं करवाना चाहता , इसीलिए जिला प्रशासन ने गृह विभाग को पत्र लिखकर इस संबंधी राय मांगी है। इस बात की प्रबल संभावना जताई जा रही है कि ट्रैवल कारोबारियों को दोबारा फीस जमा करवाने के झंझट से राहत प्राप्त हो सकती है। 

मंगलवार शाम तक पत्र का जवाब आने की है उम्मीद : डी.सी.
डी.सी. वरिंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि गृह विभाग के पास पत्र भेजकर राय मांगी गई है। इस बात की पूरी उम्मीद है कि मंगलवार शाम तक इस संबंधी क्लैरीफिकेशन आ जाएगी जिसके बाद फाईल किए गए आवेदनों को लेकर आगे की कार्रवाई आसान हो जाएगी।