अगले हफ्ते बांटी जाएगी 4 लाख नीले कार्डधारकों को गेहूं

लुधियाना(खुराना): जिले में करीब पौने 4 लाख से अधिक नीले कार्ड धारकों से संबंधित 16 लाख यूनिटों को अगले सप्ताह सितंबर 2019 से लेकर अप्रैल 2020 तक के 6 महीने के लिए सस्ती गेहूं बांटी जाएगी। प्रत्येक कार्डधारक को प्रति माह 5 किलो के हिसाब से 6 महीनों के 30 किलो गेहूं दी जाएगी।  

कार्ड धारकों को कितनी गेहूं बांटी जानी है इसका जवाब अधिकारियों के पास नहीं है। इसका कारण है कि विभाग को इस बात का पता ही नहीं कि सरकार लाभार्थियों को कितनी गेहूं जारी करेगी और कितने परिवार योजना का हिस्सा बनेंगे। वर्ष 2018-19 में अप्रैल से लेकर सितंबर महीने के दौरान जिले में करीब 3.85 लाख नीले कार्डधारकों के लिए सरकार द्वारा 45 हजार मीट्रिक टन गेहूं जारी की गई थी जबकि इस दौरान मात्र 3.41 लाख परिवारों ने 41.500 हजार मीट्रिक टन गेहूं का लाभ लिया था। ऐसे में विभाग द्वारा योजना के अंत में बची बाकी 3500 मीट्रिक टन गेहूं पुन: सरकारी खाते में जमा करवाने का दावा किया है।

लाभार्थियों को झेलनी पड़ सकती है परेशानी
लाभार्थियों को अक्सर डिपो होल्डरों व विभागीय कर्मचारियों की अनदेखी शिकार होना पड़ता है। खपतकारों के हिस्से की गेहूं का बड़ा हिस्सा साजिश के तहत बोरी की अधिक कीमत वसूली जाती है। इससे सीधे गरीबों की जेब कटती है।  माना जा रहा है कि इस बार भी खपतकारों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है।

डिपो मालिक और विभागीय कर्मचारियों पर लगते हैं सांठगांठ के आरोप
डिपो मालिक और विभागीय कर्मचारी की आपसी सांठगांठ के किस्से आम हैं। कई खपताकरों के कार्डों में दर्ज सदस्यों के नाम आधार कार्डों में लिंक नहीं होते हैं, उन्हें काट दिया जाता है। इस कारण खपतकारों की गेहूं की बोरी से 3 से 5 किलो गेहूं निकाल ली जाती है और धांधली को अंजाम दिया जाता है। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु द्वारा आटा-दाल योजना में पारदर्शिता लाने के लिए पंजाब भर के राशन डिपुओं में ई.पाश मशीन प्रणाली को लागू किया गया है। बावजूद इसके मिलीभगत से ठगी के नए-नए पैंतरे अपनाए जा रहे हैं। हालांकि उक्त मामले को लेकर कुछ डिपो मालिकों पर मामले भी दर्ज हुए हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं।