आयकर विभाग ने की लोकपाल की नियुक्ति खत्म

खन्ना(शाही): एक ओर जहां अभी तक राज्य और केंद्र सरकार के सभी विभागों के लिए एक लोकपाल नियुक्त करने की मांग करते-करते अन्ना हजारे थक कर बैठ गए, वहीं दूसरी ओर अपने आप को लोकप्रिय कहलवाने वाली मोदी सरकार ने आयकर विभाग में शिकायतों का निपटारा करने के लिए नियुक्त किए गए लोकपाल (इन्कम टैक्स ओम्बड्समैन) की नियुक्ति ही खत्म कर दी है। 

आयकर लोकपाल के पास अधिकतम शिकायतें आयकर रिफंड में देरी बाबत की जाती थीं। पूरे देश के करदाताओं के लिए सी.पी.सी. सैल बेंगलुरु (सैन्ट्रल प्रोसैसिंग सैंटर) ऑनलाइन रिफंड का काम देखता है। लोकपाल के होते हुए सी.पी.सी. सैल के करदाताओं के रिफंड स्पीड से भेजते आ रहे थे, जैसे ही विभाग ने लोकपाल की नियुक्ति खत्म की ऑफिसर बेलगाम हो गए और करदाताओं की परेशानियां बढऩे लगीं। आयकर रिटर्न भरने के 3 दिन में रिफंड देने का वायदा करने वाले आयकर विभाग के हालात ये हैं कि अभी तक कई केसों में 3-3 साल के रिफंड पैंङ्क्षडग पड़े हैं। 

ऑल इंडिया स्टील रोलर्ज एसोसिएशन के जब निर्धारण वर्ष 2017-18 से लेकर 3 साल के रिफंड नहीं मिले तो एसोसिएशन ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के पास शिकायत दर्ज कर दी। मार्च, 2020 में की गई शिकायत बाबत केन्द्रीय वित्त विभाग के अवर सचिव गुलजार अहमद वानी ने 2 जून, 2020 को आयकर आयुक्त बेंगलुरु को एक पत्र भेज कर एसोसिएशन के रिफंड जारी करने के लिए कह दिया लेकिन उसके बावजूद अभी तक ऑफिसरों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। भारतीय स्टेट बैंक से सहायक मैनेजर रिटायर्ड हुए सीनियर सिटीजन ऊमेश बस्सी ने बताया कि उसने वित्त बर्ष 2018-19 की अपनी आयकर रिटर्न जुलाई 2019 में भरी थी लेकिन अभी तक उसका 8 हजार रुपए का रिफंड विभाग जारी नहीं कर रहा। इससे पता चलता है कि अपने आपको लोकप्रिय सरकार कहलाने वाली मोदी सरकार सीनियर सिटीजन के साथ कैसा व्यवहार कर रही है।