कॉलेज अध्यापकों का CM मान को पत्र, रखी ये मांग

लुधियाना (विक्की): पंजाब और चंडीगढ़ के कॉलेज अध्यापकों की एसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड कॉलेज टीचर्स ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब इंचार्ज मनीष सिसोदिया को पत्र लिख कर पंजाब के उच्च शिक्षा विभाग के अधीन कालेजों में अयोग्य प्रिंसिपलों की हुई भर्तियों में सरकार की बनाई कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तुरंत सख़्त कार्यवाही करने की मांग की है।

ए.यू.सी.टी. के प्रवक्ता प्रो. तरुण घई ने बताया कि हमनें मई 2022 में उच्च शिक्षा विभाग को ये शिकायत की थी कि पंजाब के कालेजों में यू.जी.सी. गाइडलाइन्स 2010 जिसको पंजाब सरकार ने 30.7.2013 को लागू किया की धज्जियां उड़ा कर अयोग्य प्रिंसिपलों की नियुक्तियां की गई हैं।अगस्त 2022 में पंजाब सरकार के उस समय के उच्च शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने पंजाब के कालेजों में चल रही धांधलियों की जांच के आदेश दिए थे। 

पंजाब सरकार द्वारा एक पांच मेंबरी जांच कमेटी का गठन अगस्त 2022 में किया गया। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 6 महीने में सरकार को सौंप दी परंतु सरकार की तरफ से उस रिपोर्ट को आजतक जनतक नहीं किया गया।एसोसिएशन की तरफ से वर्तमान उच्च शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस को इस बारे में मिलकर और पत्र लिखकर भी बताया गया की इन अयोग्य पाए गए प्रिंसिपलों पर पंजाब सरकार के करोड़ों रुपये लुटाए जा रहें हैं। इनमें से कुछ की उस समय के प्रिंसिपल सचिव उच्च शिक्षा कृष्ण कुमार द्वारा ग्रांट भी बंद की हुई है लेकिन मंत्री बैंस की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई।

प्रो. घई ने बताया कि आख़िर उन्होंने आर.टी.आई. के द्वारा उस रिपोर्ट को 2 साल 4 महीने बाद हासिल किया। घई ने कहा कि इस 8 पन्नों की रिपोर्ट में 8 कॉलेज प्रिंसिपलों की अयोग्यता के पूरे प्रमाण दिए गए है। इन सभी प्रिंसिपलों पर पंजाब सरकार द्वारा करोड़ों रुपये तनख़ाह के रूप में लुटाए जा चुके हैं।

घई ने कहा कि जब उच्च शिक्षा मंत्री ने कोई कार्यवाही नहीं की तो हमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब के नये बने इंचार्ज दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को पत्र लिखना पड़ा ताकि उच्च शिक्षा विभाग के इस बड़े घोटाले में सरकार की अपनी बनाई कमेटी की रिपोर्ट पर सख़्त कार्यवाही हो और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली पार्टी की सरकार पंजाब के योग्य उम्मीदवारों को नयाय दे सके। घई ने कहा कि हमारी एसोसिएशन की तरफ़ से मुख्यमंत्री और पंजाब इंचार्ज को मिलकर भी जल्द इस मुद्दे पर सख़्त कार्यवाही की मांग की जाएगी।

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