सरकारी जमीनों पर हुए कब्जों के खिलाफ फिर से शुरू होगी ड्राइव

लुधियाना(हितेश) : महानगर में सरकारी जमीनों पर हुए अवेध कब्जों के खिलाफ एक बार फिर से कार्रवाई का आगाज हो सकता है। जिसके तहत हाईकोट ने नगर निगम कमिश्नर को रिर्पोट देने के आदेश दिए हैं।

इस मामले में रोहित सभ्रवाल ने आर.टी.आई. एक्ट के तहत हासिल की गई जानकारी के आधार पर कोट को अवगत करवाया कि 10 वर्ष पहले आदेश जारी करने के बावजुद सरकारी जमीनों पर हुए 5000 कब्जों में से अब तक 11 ही हटाए गए हैं। नगर निगम के इस रवैए पर कोट ने नाराजगी जताई तो सरकार के वकील ने दावा किया कि सरकारी जमीनों पर हुए 8000 कब्जों में से 4 हजार कब्जे हटा दिए गए हैं। जबकि बाकी कब्जों की जगह में रह रहे लोगों के पुर्नवास की प्रक्रिया चल रही है। 
इस पर कोट ने कमिश्नर को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए बोला है कि सरकारी जमीनों पर हुए कब्जों या अन्य तरीकों से कितनी देर में हटा दिया जाएगा। जिसके लिए नगर निगम को 5 महीने का समय दिया गया है।

कोट ने यह भी साफ कर दिया है कि सरकारी जमीनों पर हुए कब्जे हटाने के बारे 2008 में जारी आदेशों का पालन न होने से जुड़े मामले में अगर फिक्स डैडलाईन के भीतर कोई पुख्ता कार्रवाई न हुई तो अगली सुनवाई पर कमिश्नर को खुद पेश होना पड़ेगा।