सौ गज तक के मकानों को डिस्पोजल चार्जिस से मिलेगी राहत

लुधियानाt(हितेश): नगर निगम द्वारा हो रही अवैध सबमर्सीबल पम्पों की चैकिंग संबंधी मुहिम में फिलहाल सौ गज तक के मकानों को राहत मिलेगी। इसके तहत मेयर बलकार संधू ने आदेश दिए हैं कि ऐसे मकानों का डाटा तैयार करने के बाद रैगुलराइजेशन चार्जिस व डिस्पोजल चार्जिस वसूलने का फैसला होगा।

यहां बताना उचित होगा कि नगर निगम ने रैवेन्यू को काफी नुक्सान होने का हवाला देते हुए शहर भर में अवैध सबमर्सीबल पम्पों की चैकिंग संबंधी मुहिम चलाई हुई है। बिना मंजूरी पम्प लगाने वालों द्वारा बड़े पैमाने पर डिस्पोजल चार्जिस की चोरी सामने आ रही है। जिन पम्पों को 2010 से पहले लगे होने के आधार पर 8 वर्ष के बिल हिसाब से पैसा वसूल कर रैगुलर किया जा रहा है, जबकि आगे रैगुलर बिल जाने से नगर निगम को रैवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। इस मुहिम का अकाली दल द्वारा विरोध किया जा चुका है, वहीं कई इलाकों के लोगों ने मेयर से मिलकर मुद्दा उठाया कि उनके घर 100 गज से छोटे हैं और कई जगह नगर निगम द्वारा वाटर सप्लाई की सुविधा न देने कारण पम्प लगाना उनकी मजबूरी है। इसके मद्देनजर मेयर ने स्टाफ को निर्देश दिए हैं कि फिलहाल 100 गज तक के मकानों का डाटा तैयार कर लिया जाए, उन पर कितना बिल लगाना है उसका फैसला अलग से मीटिंग में लिया जाएगा।

सम्राट कालोनी में 5 दिन बाद बहाल हुई वाटर सप्लाई, नहीं जुड़ेगा न्यू कनैक्शन
ग्यासपुरा के साथ लगते सम्राट कालोनी इलाके में 5 दिन बाद वाटर सप्लाई बहाल हो गई लेकिन विवाद के चलते नगर निगम ने नया कनैक्शन जोडऩे से तौबा कर ली है। क्योंकि इस एरिया के बाहर अटल मिशन के तहत डाली गई नई लाइन से कनैक्शन देने की कार्रवाई चल रही थी कि काफी लोगों ने कालोनी को अवैध बताकर हंगामा शुरू कर दिया जिस कारण निगम कर्मी काम बीच में ही छोड़कर आ गए। इस चक्कर में कालोनी को पहले मिल रही वाटर सप्लाई भी ठप्प हो गई। हालांकि समस्या हल होने तक वहां टैंकरों से पानी की सप्लाई दी जा रही थी कि लोगों ने सरकारी वाटर सप्लाई बहाल करने के अलावा नया कनैक्शन जोडऩे की मांग को लेकर कई दिन तक धरना-प्रदर्शन किया। इसके मद्देनजर नगर निगम ने आखिर सोमवार को पुरानी लाइन से इलाके की वाटर सप्लाई बहाल कर दी है, जबकि विरोध के मद्देनजर नई लाइन से कनैक्शन नहीं दिया है।