प्रॉपर्टी टैक्स : निगम के सामने 9 दिन में 36 करोड़ रुपए जुटाने की चुनौती

लुधियाना(हितेश): मौजूदा वित्तीय वर्ष खत्म होने यानी कि 31 मार्च आने में सिर्फ 9 दिन बाकी रह गए हैं और नगर निगम के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रॉपर्टी टैक्स के 36 करोड़ रुपए जुटाने की चुनौती है। सरकार ने नगर निगम को इस वर्ष में प्रॉपर्टी टैक्स के 100 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट दिया है और अब तक सिर्फ 64 करोड़ रुपए ही इकट्ठे हुए हैं। अब देखना है कि बाकी रहते टारगेट को हासिल करने मेंं नगर निगम के अफसरों को कितनी सफलता हासिल होती है। दूसरी तरफ बजट टारगेट रिवाइज करने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। नगर निगम ने पिछले वर्ष प्रॉपर्टी टैक्स का 80 करोड़ रुपए की आमदनी का लक्ष्य रखा था, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया था। अधिकारियों ने पहले कोई गम्भीरता नहीं दिखाई और अब कुछ दिन बाकी रहने पर बजट टारगेट को रिवाइज कर 70 करोड़ रुपए करने की सिफारिश सरकार को भेजी गई है।

70,000 डिफाल्टरों को ऑनलाइन लिंक के साथ भेजे एस.एम.एस.
नगर निगम द्वारा ब्याज-पैनल्टी माफ होने के दौर में बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए करीब 70,000 डिफाल्टरों को एस.एम.एस. भेजे गए हैं, जिसमेंं ऑनलाइन टैक्स जमा करवाने का लिंक भी दिया गया है। निगम अधिकारियों के मुताबिक अब पैनल्टी बंद कर रिबेट देने बारे सरकार के फैसले की जानकारी शामिल करके नए सिरे से मैसेज भेजे जाएंगे।

रिकवरी में फिसड्डी रहने वालों को नोटिस जारी
नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स के बकाया की वसूली के लिए इंस्पैक्टर वाइज टारगेट दिए हैं, जिनकी रैगुलर मॉनीटरिंग का जिम्मा सुपरिंटैंडैंट व जोनल कमिश्नरों को सौंपा गया था। इसके बावजूद कोई खास परिणाम सामने नहीं आए, इसके लिए जिम्मेदार स्टाफ को रिकवरी में फिसड्डी रहने के आरोप में नोटिस जारी हो रहे हैं।

पैनल्टी खत्म कर रिबेट मिलने की बढ़ी आस, सिद्धू की घोषणा संबंधी आदेश का इंतजार
सरकार द्वारा बकाया प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के लिए जो ब्याज-पैनल्टी माफी की स्कीम लागू की थी। उसके दूसरे चरण में अब रिबेट खत्म कर 10 फीसदी पैनल्टी ली जा रही थी, जिसमें लोकल बॉडीज मंत्री नवजोत सिद्धू ने राहत देने का फैसला किया है। &1 मार्च तक बकाया प्रॉपर्टी जमा करवाने वालों को पैनल्टी माफ करने सहित रिबेट भी मिलेगी। हालांकि फिलहाल सिद्धू की घोषणा से जुड़े औपचारिक आदेश जारी होने का इंतजार किया जा रहा है।

ब्याज माफी के दौर में आए 15 करोड़ रुपए
-16 अक्तूबर, 2017 से 15 जनवरी, 2018 तक ब्याज-पैनल्टी माफी के साथ थी 10 फीसदी रिबेट।
-निगम ने जुटाया 11 करोड़ रुपए का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स।
-2013 के बाद रैगुलर रिटर्न न भरने वालों से आए 7 करोड़ रुपए।
-2017-18 की रिटर्नों के रूप में इकट्ठे हुए 4 करोड़ रुपए।
-30 सितम्बर, 17 के बाद खत्म हो चुकी थी रिबेट।
-16 जनवरी, 2018 से 15 अप्रैल, 2018 तक चलेगा स्कीम का दूसरा दौर।
-ब्याज माफी के बावजूद 10 फीसदी रिबेट बंद कर लग रही पैनल्टी।
-अब तक 4.5 करोड़ रुपए, आधे पुराने व आधे मौजूदा वित्तीय वर्ष के बकाया।  

मुलाजिमों की छुट्टियां रद्द
प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ा बजट टारगेट पूरा करने के लिए शनिवार को भी ऑफिस खुले रखने का फैसला पहले ही ले लिया गया था। अब सरकारी छुट्टियों को भी मुलाजिमों को ड्यूटी करनी होगी, जिसमें महावीर जयंती व गुड फ्राई-डे की छुट्टियां भी शामिल हैं, जिस दिन प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के लिए सुविधा सैंटर खुले रहेंगे।

रैगुलर रिटर्न न भरने वालों से 20 करोड़ अभी भी बकाया
नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों पर कार्रवाई के लिए 201& की रिटर्नों को आधार बनाया जाता है। एक बार के कभी नहीं या रैगुलर रिटर्न जमा न करवाने वालों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिनकी तरफ बकाया खड़ी राशि का आंकड़ा करीब 20 करोड़ रुपए बताया जाता है।

5000 से ज्यादा के देनदारों को इंस्पैक्टर करेंगे फोन
नगर निगम ने वैसे तो स्टाफ को बड़े डिफाल्टरोंं के पास खुद विजिट करने को कहा है लेकिन 5000 तक के बकाया टैक्स से संबंधित लोगों को इंस्पैक्टरों द्वारा फोन किया जाएगा। अगर वे टैक्स जमा करवाने के लिए राजी हो गए तो वसूली के लिए स्टाफ उनके पास भी जाएगा।