नगर निगम अधिकारियों को नहीं चुनाव आयोग का डर

लुधियाना (हितेश): नगर निगम को चुनाव आयोग का बिल्कुल भी डर नहीं है, जिसका अंदाजा कोड लागू होने के बावजूद ठेकेदारों को 12 करोड़ की आऊट ऑफ  टर्न पेमैंट करने से लगाया जा सकता है। यहां बताना उचित होगा कि नगर निगम में पिछले कुछ समय से सिफारिश या सैटिंग करने वाले ठेकेदारों को विकास कार्यों की एवज में पिक एंड चूज के आधार पर पेमैंट देने की रिवायत काफी जोर पकड़ चुकी है जिसके लिए जल्द विकास कार्य करवाने का हवाला दिया जा रहा है क्योंकि ज्यादातर ठेकेदारों द्वारा पेमैंट न मिलने के विरोध में या तो विकास कार्यों को शुरू ही नहीं किया जाता या फिर बीच में छोड़ दिया गया है।

इसके विरोध में कुछ ठेकेदारों ने कोर्ट की शरण लेने के अलावा सरकार के पास शिकायत भी की, पर इन ठेकेदारों को पैंङ्क्षडग पेमैंट देने के बाद नगर निगम ने आगे से बाकी ठेकेदारों को आऊट ऑफ  टर्न पेमैंट देने से तौबा करने की बात कही। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले विकास कार्यों को पूरा करवाने के नाम पर एक बार फिर से ठेकेदारों को पिक एंड चूज के आधार पर 12 करोड़ की पेमैंट रिलीज कर दी गई है। वह भी उस समय जब लोकसभा चुनाव के लिए कोड लागू है और पेमैंट जारी करने के लिए चुनाव आयोग की मंजूरी नहीं ली गई।  

पुराने बजट में से गलत ढंग से जारी की गई है पेमैंट
यह पेमैंट अप्रैल में जारी की गई है जबकि उसका खर्च पिछले साल के बजट में दिखाया गया है क्योंकि नए बजट में से खर्च करने के लिए सरकार की मंजूरी लेनी जरूरी होती है। यह मंजूरी ठेकेदारों को पेमैंट रिलीज करने के बाद जारी करने की सूचना है।
 
विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने लगा दी थी पेमैंट रिलीज करने पर रोक 
लोकसभा चुनाव के लिए कोड लागू होने के दौरान ठेकेदारों को पेमैंट रिलीज करने के लिए चुनाव आयोग की मंजूरी लेनी इसलिए जरूरी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने ठेकेदारों को पेमैंट रिलीज करने पर रोक लगा दी थी क्योंकि चुनाव आयोग के पास सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश करने की शिकायत की गई थी।

 इलैक्शन फंड लेने की भी है चर्चा 
लोकसभा चुनाव के दौरान कोड लागू होने के बाद नगर निगम में ठेकेदारों को आऊट ऑफ  टर्न के हिसाब से पेमैंट करने को लेकर कई तरह की चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि नेताओं व अधिकारियों द्वारा इलैक्शन फंड लिया गया है। इस शर्त पर आने वाले दिनों के दौरान ठेकेदारों को और पेमैंट देने की तैयारी की जा रही है। 
 
इस तरह रिलीज होनी चाहिए पेमैंट 
नियमों के मुताबिक ठेकेदारों को बिल पैंङ्क्षडग होने के पीरियड के हिसाब से पेमैंट मिलनी चाहिए। इसके अलावा पैंङ्क्षडग पेमैंट के आंकड़े के आधार पर पेमैंट दी जाती रही है ताकि सभी ठेकेदार कवर हो जाएं। हालांकि अब सभी ठेकेदारों को पेमैंट रिलीज करने का दावा किया जा रहा है लेकिन उसके तहत बिल पैंङ्क्षडग होने के पीरियड व पेमैंट पैंङ्क्षडग होने के आंकड़े का फार्मूला नहीं अपनाया गया है।