अब सरकार के लैवल पर ही लगेंगे विज्ञापनबाजी के नए टैंडर

लुधियाना(हितेश): लोकल बॉडीज मंत्री नवजोत सिद्धू ने अनियमितताओं के आरोप में लुधियाना के बस शैल्टरों का एग्रीमैंट रद्द करते हुए जो सोमवार तक नए टैंडर लगाने का दावा किया है, उसकी सारी प्रक्रिया नगर निगम लुधियाना की जगह चंडीगढ़ के लैवल पर ही हो रही है।मंत्री बनने के बाद से ही सिद्धू द्वारा नगर निगमों को विज्ञापनबाजी से काफी कम आमदनी होने का मुद्दा उठाया जा रहा है। उनके मुताबिक शहरों में लगे विज्ञापनों के बदले सरकारी खजाने की जगह कंपनियों को ज्यादा फायदा हो रहा है। इसके मद्देनजर सिद्धू ने विज्ञापन पॉलिसी में बदलाव की जो घोषणा की थी, उस पर अमल हो गया है और नई पॉलिसी के साथ बायलाज भी सरकार ने बनाकर नगर निगम को लागू करने के लिए भेज दिए हैं। इसके तहत नए सिरे से टैंडर लगाने का प्रोसैस चल ही रहा था कि सिद्धू के एक फैसले से आऊटडोर मीडिया जगत में हड़कंप मच गया, जिसके तहत विज्ञापन टैंडर के मुआवजे के तौर पर लगाए गए बस शैल्टरों का एग्रीमैंट रद्द कर दिया गया है। 
 

 इन आरोपों के तहत रद्द किया गया है एग्रीमैंट
-2009 के टैंडर में अलग से नहीं लगाया गया विज्ञापन टैक्स
-पहले बस शैल्टरों को नहीं किया एग्रीमैंट में शामिल
-फिर 2015 में मुआवजे के तौर पर अलाट किए बस शैल्टर
-साइज को टेंपरिंग के जरिए 500 वर्ग फुट करने का आरोप 
-कंपनी से फिर भी नहीं मांगा गया विज्ञापन टैक्स 
-7 साल दौरान हो गया 8 से 10 फीसदी इजाफा

2013 से लटक रहा है टैंडरों का मामला
शहर में 8 कैटेगरी के विज्ञापन लगवाने के लिए नगर निगम ने 2009 में कंपनी के साथ जो 7 साल का एग्रीमैंट किया था वह जुलाई 2013 में खत्म हो गया। उसके बाद से नए टैंडर सिरे न चढऩे की वजह से नगर निगम के रैवेन्यू को करोड़ों का नुक्सान हुआ है। उसके बाद नगर निगम ने सरकार के कहने पर अपने 80 यूनीपोल लगा दिए, जिनके विधानसभा चुनावों के बाद कई बार लगाए गए टैंडर भी रिजर्व प्राइज व एग्रीमैंट पीरियड के मुद्दे पर सिरे नहीं चढ़ पाए।

इस कैटागरी के लगेंगे नए टैंडर
-बस शैल्टर, यूनीपोल, गारबेज डंप, कयोस्क, फुट ओवरब्रिज, दिशा सूचक, यूटीलिटी
-पॉलिसी के मुताबिक 10 साल तक का हो सकता है पीरियड