सिद्धू की दो टूक- 'नहीं कम होगी विज्ञापन टैंडर की रिजर्व प्राइस'

लुधियाना(हितेश): नगर निगम द्वारा विज्ञापन साइटों के अधिकार देने के लिए लगाए गए टैंडरों की रिजर्व प्राइस कम करने से इंकार करते हुए लोकल बाडीज मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से 100 करोड़ का रैवेन्यू जुटाने का दावा किया है। यहां बताना उचित होगा कि जिस तरह टैंडर तैयार करने की सारी कार्रवाई हैड ऑफिस में हुई है, उसी तरह अब इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने की इच्छुक कंपनियों के एतराज व सुझाव सुनने के लिए भी चंडीगढ़ में ही प्री-बिड मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें लोकल बाडीज के प्रिंसीपल सैक्रेटरी व डायरैक्टर के अलावा खुद सिद्धू भी शामिल हुए। 

इस दौरान कई कंपनियों के प्रतिनिधियों ने टैंडर की रिजर्व प्राइस काफी ज्यादा होने का मुद्दा उठाया, जिस पर सिद्धू ने यह आंकडा 30 करोड़ से कम करने से साफ इंकार कर दिया और ई-आक्शन में 100 क रोड़ का रैवेन्यू आने का दावा भी दोहराया। सिद्धू द्वारा यह स्टैंड इसलिए लिया गया है, क्योंकि विज्ञापन टैडर लगाने से पहले किए गए 200 करोड़ जुटाने के दावे के मुकाबले काफी कम रिजर्व प्राइस होने को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं।

यूनिपोल की लोकेशन फाइनल न होने को लेकर की अफसरों की खिंचाई
नगर निगम ने इन टैंडरों में अपने पहले से लगे हुए 80 यूनिपोल भी शामिल किए हैं। जिनकी लोकेशन मास्टर प्लान के मुताबिक न होने पर चेंज करने का प्रावधान रखा गया था। उसे लेकर असमंजस की स्थिति पैदा होने पर सिद्धू ने नगर निगम के अफसरों को जमकर फटकार लगाई और साफ कर दिया कि जिस लोकेशन पर इस समय यूनिपोल लगे हुए हैं, उनको ही फाइनल माना जाएगा।

ज्वाइंट वैंचर के तहत हिस्सा ले सकती हैं लोकल कंपनियां
इस टैंडर में जो शर्तें लगाई गई थी उसके मुताबिक लोकल लैवल तो क्या पंजाब में एडलाइन का काम कर रही कोई कंपनी ही मुश्किल से हिस्सा ले सकती हैं। यह मुद्दा प्री-बिड मीटिंग में उठने पर सिद्धू ने इन कंपनियों को ज्वाइंट वैंचर के तहत हिस्सा लेने की छूट देने की हामी भरी है।

नगर निगम को क्लीयर करके देनी होगी साइट
आम तौर पर देखने को मिलता है कि नगर निगम द्वारा विज्ञापनबाजी के अधिकार देने के लिए किए जाते एग्रीमैंट में शामिल की जाने वाली सारी साईटों का कब्जा कंपनी को नहीं मिल पाता, जिसके बदले में पीरियड बढ़ाने या मुआवजे में वैकल्पिक साईटें देने की मांग की जाती है। इस झंझट से बचने के लिए सिद्धू ने प्री-बिड मीटिंग में हिस्सा लेने आए नगर निगम अफसरों को निर्देश दिए हैं कि सारी साईटें क्लीयर करने के बाद कंपनी के साथ एग्रीमैंट किया जाएगा।

स्टील का होगा सारा मैटीरियल, एग्रीमैंट खत्म होने के बाद होगा ट्रांसफर
इस टैंडर का अहम पहलु यह है कि नगर निगम के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा बाकी सारी साइटों का निर्माण टैंडर हासिल करने वाली कंपनी को खुद करना होगा। यह स्ट्रकचर एग्रीमैंट खत्म होने के बाद नगर निगम को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जो सारा मैटीरियल स्टील का बना होने का पहलू सिद्धू ने मीटिंग में शामिल हुए कंपनियों के प्रतिनिधियों को साफ कर दिया है।