पंजाब के 30 Railway Stations को मिलेगा नया Look, सुविधाओं से होंगे लैस

चंडीगढ़: अगले साल तक पंजाब के कई रेलवे स्टेशन नई लुक में दिखाई देंगे। यह सब अमृत भारत स्टेशन योजना के जरिए मुमकिन होगा। रेल मंत्रालय ने इस योजना के तहत पंजाब के 30 रेलवे स्टेशन चिह्नित किए हैं। इन स्टेशन्स को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। आधुनिकीकरण की यह योजना अंबाला व फिरोजपुर रेलवे मंडल के अधीन पूरी होगी। अंबाला मंडल के अधीन 13 रेलवे स्टेशन जबकि फिरोजपुर मंडल के अधीन 17 रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण होगा।

अधिकारियों की मानें तो फिरोजपुर मंडल के अधीन कई रेलवे स्टेशन्स का कार्य शुरू किया जा चुका है जबकि अंबाला मंडल के स्तर पर कार्य स्वीकृति लेने व टैंडर प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कोशिश है कि साल 2023 के अंत तक कागजी औपचारिकताएं पूरी की ली जाएं और 2024 तक सभी रेलवे स्टेशन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि फिरोजपुर मंडल के स्तर पर उम्मीद है कि साल 2024 के मध्य तक करीब आधा दर्जन रेलवे स्टेशन का कार्य मुकम्मल भी कर लिया जाएगा।

जालंधर कैंट स्टेशन का काम फरवरी तक पूरा करने का लक्ष्य
फिरोजपुर मंडल के अधीन जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का कार्य काफी एडवांस स्टेज में है। अधिकारियों की मानें तो फरवरी 2024 तक स्टेशन के सभी कार्य मुकम्मल करने का लक्ष्य निर्धारित है। इसी कड़ी में ढांडरीकलां और लुधियाना रेलवे स्टेशन का कार्य भी एडवांस स्टेज में है। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर एक एंट्री बंद करके दूसरी एंट्री शुरू करने, बुकिंग ऑफिस शिफ्ट करने के अलावा पार्किंग का कार्य तेजी से चल रहा है। यहां मल्टीलैवल पार्किंग बनाई जा रही है ताकि ट्रैफिक की दिक्कत को कम किया जा सके।

होशियारपुर और फगवाड़ा स्टेशन पर भी काम शुरू 
होशियारपुर और फगवाड़ा रेलवे स्टेशन का हाल ही में फाऊंडेशन स्टोन रख दिया गया है। अब निर्माण कार्य में तेजी लाई जा रही है। अधिकारियों की मानें तो 2024 तक कई निर्माण कार्य मुकम्मल कर लिए जाएंगे। अधिकारियों की मानें तो स्टेशन्स का आधुनिकीरण इस लिहाज से किया जा रहा है कि यात्रियों को ’यादा से ’यादा सुविधा मिलें। खासतौर पर स्टेशन को इस तरह से बनाया जाए कि यात्रियों को आसानी से प्लेटफॉर्म तक एंट्री मिले। इसके लिए दिल्ली, चंडीगढ़ की तर्ज पर दो तरफा एंट्री पर फोकस किया जा रहा है ताकि यात्री अपने निकटतम स्थान से प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकें।

सुविधा: बेहतरीन सूचना प्रणाली और एग्जीक्यूटिव लाऊंज 
अधिकारियों की मानें तो इस योजना के तहत स्टेशनों पर बेहतरीन यात्री सूचना प्रणाली से लेकर यात्रियों के लिए एग्जीक्यूटिव लाऊंज तक की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। वैसे तो स्टेशनों की आवश्यकता के अनुसार लैंडस्कैपिंग से लेकर इनडोर व आऊटडोर सुधार होंगे लेकिन कुछ सुविधाएं सभी स्टेशनों पर स्थाई तौर पर उपलब्ध होंगी। इनमें सभी स्टेशनों पर स्वचालित सीढिय़ां, लिफ्ट, फ्री वाई-फाई, मूलभूत सुिवधाओं वाले प्रतीक्षालय, व्यापारिक बैठकों के लिए नामांकित स्थान जैसे कार्य किए जाएंगे।

वन स्टेशन-वन प्रोडक्ट का दायरा भी बढ़ेगा
अमृत भारत स्टेशन योजना से वन स्टेशन, वन प्रोडक्ट स्कीम का भी दायरा बढ़ेगा। इस स्कीम को अमृत भारत स्टेशन योजना पर लागू किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने हाल ही में इस योजना का दायरा बढ़ाने के लिए आदेश जारी किए हैं ताकि एक स्टेशन एक उत्पाद आऊटलेट की संख्या बढ़ाई जाए। इसी के तहत अमृत भारत स्टेशन को भी शामिल किया गया है। मौजूदा समय की बात करें तो फिरोजपुर मंडल के अधीन अभी तक करीब 23 स्टेशन पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना अमल में लाई गई है। जल्द ही 14 नए स्टेशन पर इसे अमल में लाया जाएगा। इसी कड़ी में अंबाला रेलवे मंडल के अधीन 14 रेलवे स्टेशन पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट आऊटलेट खोला गया है।

रूफ प्लाजा से लेकर स्टेशन इमारत में भी सुधार किया जाएगा
योजना के तहत स्टेशन की इमारत में सुधार के अलावा दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, स्थाई और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों का प्रावधान और आवश्यकता के अनुसार रूफ प्लाजा और लंबी अवधि में स्टेशन पर सिटी सैंटर की चरणबद्ध योजना व निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

देशभर में 1309 स्टेशन किए चिह्नित
इस योजना के तहत भारतीय रेलवे ने देशभर में करीब 1309 स्टेशनों को चिह्नित किया है। इसमें चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन भी शामिल है जबकि पड़ोसी राज्य हरियाणा के 34 और राजस्थान के 83 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश के 4 स्टेशन का भी आधुनिकीकरण होगा। सबसे ज्यादा संख्या उत्तरप्रदेश की है, जहां 156 रेलवे स्टेशन्स को चिह्नित किया गया है।

पंजाब के स्थानीय उत्पादों को तवज्जो
वन स्टेशन, वन प्रोडक्ट के तहत आऊटलेट्स पर पंजाब के स्थानीय उत्पादों को तवज्जो दी जा रही है। अधिकारियों की मानें तो इन आऊटलेट्स पर यात्री स्थानीय कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों के उत्पादों को किफायती दाम पर खरीद सकते हैं। कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए खुले तौर पर आवेदन का विकल्प रखा गया है। ऐसे में अगर कोई स्वयंसेवी संस्था, सेल्फ हैल्प ग्रुप या आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग से ताल्लुक रखते हैं तो अपने उत्पादों को डिस्पले करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।