अपनी मांगो को लेकर शिक्षा मंत्री की रिहायश के समक्ष 12 को रोश प्रदर्शन का ऐलान करेंगे अध्यापक

लुधियाना (विक्की) : गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स यूनियन पंजाब के अध्यक्ष सुरिंदर पुआरी और महा-सचिव बलकार वलटोहा के नेतृत्व में लिए फ़ैसले अनुसार आज ज़िला लुधियाना द्वारा ज़िला सचिव प्रवीन कुमार और सरपरस्त चरन सिंह सराभा के नेतृत्व में ज़िला शिक्षा अधिकारी (से.शि.) लुधियाना के द्वारा शिक्षा मंत्री पंजाब विजय इंद्र सिंगला को माँग पत्र भेजा गया। इस के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए जत्थेबंदी के टहल सिंह सराभा, हरी देव, संजीव शर्मा और जोरा सिंह बस्सियां ने बताया कि जत्थेबंदी द्वारा जत्थेबंदी द्वारा शिक्षा मंत्री को विद्यार्थियों और अध्यापकों की समस्याएँ और माँगों को मुख्य रख कर पैनल मीटिंग की माँग की जा रही है ताकि समस्याओं का सार्थक हल हो सके परन्तु मंत्री द्वारा मीटिंग के लिए कोई समय नहीं दिया जा रहा। जिस कारण जत्थेबंदी और अध्यापकों में रोश पाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यदि मंत्री द्वारा 5 दिसंबर तक जत्थेबंदी को मीटिंग के लिए समय न दिया गया तो जत्थेबंदी द्वारा 12 दिसंबर को शिक्षा मंत्री की संगरूर रिहायश में प्रांतीय शिष्टमंडल द्वारा काले कपड़े पहनकर रोश प्रदर्शन करते हुए रोश पत्र दिया जाएगा। जगमेल सिंह पक्खोवाल, परमिंदरपाल सिंह रामगढ़, बलबीर सिंह कंग, गुरमेल सिंह सराभा, नरिंदरपाल सिंह बुर्ज़ लिट्टा, शमशेर सिंह ने माँग करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग के सभी अध्यापकों वॉलंटियर्स एन.एस.क्यू.एफ. टीचर्स आदि को विभाग में लाकर रेगुलर किया जाए, कंप्यूटर अध्यापकों को शिक्षा विभाग में शिफ़्ट किया जाए, 2015 के उपरांत नियुक्त अध्यापकों 5178, 6060 मास्टर, 8886 अध्यापकों आदि को प्रोबेशन पीरियड के दौरान की सेवा को एसीपी स्कीम के लिए गिना जाए, 15 जनवरी 2015 का प्रोबेशन पीरियड वाला पत्र रद्द किया जाए, सभी अध्यापकों और कर्मचारिओं पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए, अंतरिम रिलीफ को जनवरी 2016 से वेतन का भाग बना कर वेतन आयोग की रिपोर्ट जारी की जाए, महँगाई भत्ते की किश्तों और बकाए जारी किए जाएँ, नयी भर्ती के सम्बन्ध में केंद्रीय ग्रेड लागू करने का पत्र रद्द किया जाए, शिक्षा विभाग की दूर इलाक़े में सेवा करते सभी अध्यापकों को अपनी रिहायश के निकट बदला जाए, आनलाइन टैस्ट और सर्वेक्षण की छोड़ कर पढ़ाई के लिए स्कूल खोले जाएँ, नयी शिक्षा नीति 2019 रद्द कर 1968 की शिक्षा नीति लागू कर राष्ट्रीय स्कूल व्यवस्था लागू की जाए और सारी शिक्षा सरकारी क्षेत्र में हो।