ट्रांसपोर्ट विभाग की धीमी कार्यशैली एजैंटों को भ्रष्टाचार के लिए उकसा रही

नवांशहर (त्रिपाठी): जिला ट्रांसपोर्ट विभाग की धीमी कार्यशैली जहां एजैंटोंं को भ्रष्टाचार के लिए उकसा रही है वहीं आम जन समस्याओं का समाधान न होने से परेशान हैं। यहां वर्णनीय है कि पंजाब की कैप्टन सरकार की ओर से भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए डी.टी.ओ. के पद खत्म करके दोपहिया और छोटे वाहनों की आर.सी. और लाइसैंस जारी करने का कार्य एस.डी.एम. दफ्तर के अधीन कर दिया गया था जबकि बड़े वाहनों की आर.सी. और लाइसैंस जारी करने का कार्य होशियारपुर स्थित आर.टी.ओ. दफ्तर के हवाले किया गया है। इसके चलते नए वाहन खरीदने वालों को आर.सी. और लाइसैंस बनाने वाले लोगों को महीनों बाद तक दस्तावेज न मिल पाने पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से चालान काटे जाने का भय बना रहता है। 

लाइसैंस जारी करने वाले बाबू करते हैं परेशान
समीपवर्ती गांव भारटा निवासी जरनैल सिंह ने बताया कि उसके बेटे सुखजीत सिंह ने कनाडा के एक कालेज में ऑटोमोबाइल में एडमिशन लिया है, जिसके लिए लाइटवेट वाहन का लाइसैंस जरूरी है। उसने बताया कि उन्होंने अक्तूबर, 2018 में लाइसैंस के लिए आवेदन किया था और विभाग द्वारा निर्धारित तिथि 4 जनवरी को तैयार लाइसैंस मिलना था लेकिन विभाग के कई चक्कर लगाने के बाद भी उसे लाइसैंस नहीं मिला। उन्होंने बताया कि संबंधित बाबू का कहना है कि उसने प्रिंट निकाल कर रखा था लेकिन कहां गुम हो गया है, पता नहीं चल रहा। इसके चलते उसे लाइसैंस के लिए दोबारा आवेदन करना होगा। उन्होंने संबंधित बाबू के कहने पर पुन: आवेदन कर दिया परंतु उसे लाइसैंस मिल पाएगा अथवा नहीं अभी भी संदेह है? जरनैल सिंह ने बताया कि उसके बेटे के कनाडा में कालेज शुरू होने में अब केवल 3 सप्ताह का  समय रह गया है।

सर्वर डाऊन और सिस्टम की खराबी
गढ़शंकर से आए राहुल ने बताया कि उसने एक पुरानी छोटी गाड़ी खरीदी थी जिसकी एन.ओ.सी. लेने के लिए वह पिछले करीब 8 दिनों से चक्कर लगा रहा है। इस संबंध में विभाग के बाबू कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोई और बहाना न मिले तो बाबू सर्वर डाऊन या सिस्टम में खराबी का बहाना बताते रहते हैं।

आर.सी. बनाने के लिए चार्ज किए जा रहे 200 रुपए अतिरिक्त
आर.सी. अप्लाई करने वाले हनी ने बताया कि उसने एक एजैंसी से बाइक खरीदी थी जिसकी आर.सी. के लिए भी एजैंसी की ओर से दस्तावेज भरे गए थे। आर.सी. में लगने वाली फीस में एजैंसी की ओर से 200 रुपए अतिरिक्त लिए गए हैं जिसकी कोई रसीद नहीं दी गई। जब इस संबंध में एजैंसी के अधिकारी से बात की तो उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि आर.सी. बनाने के लिए प्रत्येक आर.सी. पर ट्ऱांसपोर्ट विभाग 200 रुपए अतिरिक्त चार्ज करता है जिसकी कोई रसीद नहीं दी जाती है।

2 विभागों में विभाजित दफ्तर एक करने की मांग
पंजाब सरकार की ओर से लाइट और हैवी वाहनों की आर.सी., ट्रांसफर, लाइसैंस और चालान भुगतने के लिए अलग-अलग दफ्तर बनाने से हो रही दिक्कतों की जानकारी देते हुए व्यापारिक वाहन चालकों के मालिकों ने बताया कि उन्हें अपना कार्य करवाने के लिए नवांशहर से करीब 60 किलोमीटर दूर होशियारपुर जाना पड़ता है। कई बार वहां जाकर पता चलता है कि हड़ताल के कारण संबंधित बाबू अथवा किसी जरूरी मीटिंग के चलते अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं तो उन्हें वापस लौटना पड़ता है जिससे न केवल समय बल्कि पैसों की भी बर्बादी होती है। इसके चलते सरकार को कमॢशयल और नान कमॢशयल वाहनों के कार्य जिला हैड क्वार्टर पर ही करने का प्रबंध करना चाहिए। 

‘पंजाब केसरी’ का जताया आभार
बस स्टैंड के भीतर स्थित ट्रांसपोर्ट विभाग के दफ्तर में लाइसैंस लेने आए जोगिन्द्र राम नवांशहर ने बताया कि उसका लाइसैंस बन कर तैयार हो जाने के बाद भी उसे नहीं दिया जा रहा है। उसने बताया कि बीते सप्ताह वह लाइसैंस लेने आया था तो उसे बताया गया कि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चिकालीन हड़ताल पर हैं जिसके चलते उसे लाइसैंस नहीं मिल पाया। ‘पंजाब केसरी’ प्रतिनिधि द्वारा संबंधित क्लर्क से जब बात करने के बाद जोगिन्द्र सिंह को लाइसैंस जारी हुआ तो उसने ‘पंजाब केसरी’ का आभार जताया। 

बिना रसीद लिए कोई भी अतिरिक्त पैसा न दें

एस.डी.एम. डा. विनीत कुमार ने दावा किया कि पंजाब के अन्य ट्रांसपोर्ट दफ्तरों की अपेक्षा उनका कार्य कहीं अधिक तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि स्टाफ की कमी कई बार देरी का कारण बन रही है। आर.सी. के लिए अतिरिक्त 200 रुपए चार्ज करने के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें पहले भी शिकायत मिली थी कि कुछ एजैंसियां 1500 रुपए तक अतिरिक्त चार्ज कर रही हैं। उन्होंने ‘पंजाब केसरी’ की मार्फत वाहन खरीदने वाले चालकों से अपील की कि वह बिना किसी रसीद के कोई भी अतिरिक्त पैसा किसी एजैंसी को न दें।