पराली जलाने पर 12 और किसान गिरफ्तार

नवांशहर(त्रिपाठी): खेतों में पराली जलाकर हवा को दूषित करने और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसानों के खिलाफ जिला प्रशासन के सख्त रुख के चलते खेतों में पराली जलाने वाले 4 और किसानों के विरुद्ध पुलिस ने जिला मैजिस्ट्रेट के आदेशों के उल्लंघन के मामले दर्ज किए हैं। इस तरह से जिले में पराली जलाने के मामलों की संख्या जहां 27 तक पहुंच गई है, वहीं पराली जलाने अथवा पुलिस व सिविल प्रशासन के अधिकारियों के साथ बहस करने के मामलों सहित पुलिस द्वारा आज 12 और किसानों को गिरफ्तार किए जाने के उपरांत गिरफ्तार किसानों की संख्या 39 तक पहुंच गई है। इस संबंध में कृषि विभाग के अधिकारी डा. राज कुमार ने बताया कि जिले में विभाग की ओर से अब तक शिकायतों के आधार पर 263 स्थानों की विजिट कर 220 किसानों को 5.55 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। 

पराली जलाने वाले सरकारी सुविधाओं से होंगे वंचित
कृषि विभाग के अधिकारी डा. राज कुमार ने बताया कि जिले में 178 किसानों की रैड एंट्री की गई है। पराली को आग लगाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसानों की रैड एंट्री की जा रही है। रैड एंट्री में शामिल किसानों को सरकारी सुविधाओं, जिसमें मुफ्त बिजली-पानी, खाद और कृषि यंत्रों पर सबसिडी शामिल है, से जहां वंचित होना पड़ेगा, वहीं वे पंच-सरपंच के चुनाव लड़ने से भी वंचित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पराली को आग लगाकर कानून का उल्लंघन करने वाले जिले के 2 नंबरदारों और 1 पंच को निलंबित कर दिया गया है।

प्रति क्विंटल 100 रुपए की राशि कल से होगी विभाजित
डिप्टी कमिश्नर विनय बुबलानी ने बताया कि चीफ सचिव पंजाब से वीडियो कान्फ्रैंसिंग जरिए हुई बैठक में सुप्रीम कोर्ट की ओर से पराली को आग न लगाने वाले किसानों को प्रति क्विंटल 100 रुपए की राशि अदा करने के जारी आदेशों को 12 नवम्बर से अमलीजामा पहनाना शुरू कर 13 नवम्बर को जिले के 5 गांवों के किसानों को उक्त राशि देनी शुरू की जाएगी। 

डा. राज कुमार ने बताया कि उक्त राशि केवल पराली न जलाने वाले और 5 एकड़ से कम की मलकीयत वाले किसानों को मिलेगी। उन्होंने बताया कि जिले में करीब 14 हजार किसान ऐसे हैं जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। उक्त राशि केवल भूमि की मलकीयत रखने वाले किसानों को मिलेगी और काश्त करने वाले किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके चलते अनुमान के अनुसार जिले के करीब 5-7 हजार किसानों को इसका लाभ मिलेगा।