कालेज प्रतिनिधियों की प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक, नहीं ली जाएगी सिक्योरिटी और अन्य कोई फंड

नवांशहर (त्रिपाठी/मनोरंजन): पोस्ट मैट्रिक स्कीम के तहत करीब 2 हजार करोड़ रुपए की राशि कैप्टन सरकार द्वारा कालेजों को जारी न करने से परेशानी झेल रहे दलित विद्यार्थियों के संघर्ष के उपरान्त आज जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों के वफद तथा जिले में स्थित विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ एक सांझी बैठक की। आयोजित बैठक में किए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए पी.एस.यू. के दोआबा जोन के प्रधान बलजीत धर्मकोट तथा बिक्रमजीत सिंह कुल्लेवाल ने कहा कि करीब 1 घंटे तक चली बैठक सकारात्मक रही है। बैठक में प्रशासन की ओर से अतिरिक्त डिप्टी कमिश्रर, सहायक कमिश्रर, जिला भलाई अधिकारी के अतिरिक्त जिले की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं को प्रतिनिधि उपस्थित थे। 

उन्होंने बताया कि लिए गए निर्णय के तहत दलित विद्यार्थियों  से प्रति विद्यार्थी के हिसाब से कालेज प्रशासन 5,000 रुपए की राशि प्राप्त करके एक रसीद विद्यार्थी को देगा। कोर्स पूरा होने पर उक्त राशि वापस की जाएगी। उन्होंने बताया कि उक्त राशि के अतिरिक्त कालेज प्रशासन कोई भी अन्य सिक्योरिटी तथा फंड नहीं लेगा। उन्होंने कहा कि कालेजों द्वारा पहले से प्राप्त की गई अधिक फीस किस तरह से वापस करनी है अथवा अगले दाखिले में एडजस्ट करनी है, इस संबंधी पुन: बैठक की जाएगी।