सरकार का नया फरमानः अब असलाधारक नहीं रख सकेंगे एक से अधिक हथियार

नाभा(भूपा): केंद्र सरकार की तरफ से भारत में रहने वाले वे नागरिक या हथियारधारक जिनके पास इंडियन आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत एक से ज्यादा असले व हथियार मौजूद हैं। उनसे सरकार हथियार वापिस लेने के लिए एक व्यापक स्कीम तैयार कर रही है, जिसका अंतिम पांडुलिपि विचाराधीन है और परवानगी के लिए अतिरिक्त और निचले दोनों सदनों में इसे पेश करने के बाद इसको कानून बनाने के लिए रास्ता सपाट किया जा सकेगा। 

केंद्र में राज करती भाजपा सरकार अपने विलक्षण और अजीबो-गरीब किस्म के फैसलों के कारण जहां देश निवासियों में हमेशा ही चर्चा का विषय बनी रहती है। वहीं उसकी तरफ से देश में हथियारधारकों पर शिकंजा कसने की योजना को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। भारत सरकार की तरफ से इंडियन आर्म्स एक्ट के अंतर्गत तय किए गए कानूनी मापदंडों के मुताबिक हजारों देश निवासियों के पास एक से लेकर 3 या 4 हथियारों तक भी अपने लाइसैंस पर एंट्री करवाई गई है, जिनमें से कई असलों की कीमत लाखों में है। ये हथियारधारक अपनी जरूरत या शौक की पूर्ति के लिए इन हथियारों को अपने बेटों की तरह प्यार करते हैं और किसी भी कीमत पर इनको गंवाना नहीं चाहते परंतु केंद्र सरकार अपनी नई स्कीम के अंतर्गत इनको जब्त करने के लिए काफी यत्नशील लग रही है। 

इसको लेकर हथियारधारकों में जहां इस स्कीम विरुद्ध केंद्र सरकार के खिलाफ रोष व्यापक है, वहीं असलों की खरीद-बेच करने वाले हथियार डीलरों की भी भूखे मरने की नौबत आ गई है क्योंकि 2018 से लेकर सरकार द्वारा हथियार रिन्यू करवाने और बाद में डोप टैस्ट पास करने की भारी फीसें अदा करने की शर्त लगने से हर 10 में से 8 हथियारधारक अपना हथियार बेचने के लिए मानसिक तौर पर तैयार हो चुके हैं जबकि सूबों के लाखों लोग साल-2018 में बढ़ाई गई फीसों के डर से अपने असले डीलरों के पास सस्ते रेट पर बेच चुके हैं। 

राजसी विंगों को जब्त हथियार देने की उड़ रही अफवाह: 
पंजाब के हथियारधारकों में यह अफवाह भी पूरे जोरों से फैल चुकी है कि केंद्र सरकार अपने गैर-राजसी विंगों और चहेते संगठनों को देश के हथियारधारकों से जब्त किए गए हथियार देकर और ज्यादा ताकतवर और हथियारबंद संगठन बनाना चाहती है ताकि भाजपा सरकार की इस जत्थेबंदी का घेरा और व्यापक किया जा सके। 

केंद्र व राज्य सरकार को लाइसैंसों से होने वाली आमदन होगी बंद: डीलर
इस संबंधी नाभा के स्थानीय हथियार डीलर ने बताया कि सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारा कारोबार तो पहले ही घाटों का सौदा बनकर रह गया था परन्तु अब ताजा फरमान तो देश के सभी हथियार डीलरों को भिखारी बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। उसने यह भी बताया कि हथियारधारकों के एक से ज्यादा असले जमा हो जाने के कारण जहां उनके कई अरबों-खरबों रुपए के असले मिट्टी बन जाएंगे, वहीं केंद्र व राज्य सरकार को इन लाइसैंसों से होने वाली करोड़ों की सालाना आमदन भी सदा के लिए बंद हो जाएगी। पंजाब के समूह हथियारधारक केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव का अंदर ही अंदर से विरोध कर रहे हैं और अगर फिर भी उनके साथ धक्केशाही की गई तो हथियारधारक व डीलर दोनों मिलकर सरकार का विरोध जरूर करेंगे।