कैप्टन सरकार भी मोदी सरकार की तरह किसान-मजदूर विरोधी नीतियों पर कर रही है काम : कामरेड सेखों

पटियाला(जोसन): सी.पी.एम. के राज्य सचिव कामरेड सुखविंदर सिंह सेखों ने कहा है कि कांग्रेस सरकार बनने से पहले कै. अमरेन्द्र सिंह ने किसानों का कर्ज माफ करने का वायदा किया था। परंतु अब इस पर विचार भी नहीं किया जा रहा। कैप्टन सरकार भी मोदी सरकार की किसान और मजदूर विरोधी नीतियों की तरह ही कार्य कर रही है। इस कारण जैसे पंजाब का मजदूर, किसान वर्ग और आम आदमी परेशान है, उसी तरह भारत में भी किसानों और मजदूरों में निराशा पाई जा रही है।

कामरेड सुखविंदर सिंह सेखों 8-9 जनवरी की देशव्यापी हड़ताल संबंधी मीटिंग करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि 8 और 9 जनवरी की देशव्यापी भारत बंद करने जैसी हड़ताल मोदी सरकार की मजदूर विरोधी, लोक मारू और राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ है। जिस दौरान भारत में ट्रेनें रोकने से लेकर हर तरह का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पंजाब में इसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं।उन्होंने कहा कि यह हड़ताल देश की 10 ट्रेड यूनियनों तथा फैडरेशनों द्वारा की जा रही है, जिसमें भारतीय किसान सभा भी हिस्सा ले रही है। इस हड़ताल का मकसद लोगों को मोदी सरकार की लोक मारू नीतियों के प्रति जागरूक करवाना है ताकि मोदी सरकार का 2019 में सफाया किया जा सके। मोदी सरकार दौरान आर.एस.एस. जैसी कट्टड़ हिन्दू संस्थाओं ने देश में कम संख्या वाले व दलितों पर अत्याचार किए हैं। मोदी द्वारा किया गया कोई भी वायदा पूरा नहीं किया गया।

उन्होंने कहा कि द एक्सीडैंटल प्राइम मिनिस्टर जैसी फिल्में कभी भी वोटरों को प्रभावित नहीं कर सकतीं क्योंकि लोग जानते हैं कि यह फिल्म बनाने के पीछे भाजपा का क्या उद्देश्य है। पंजाब में वह किसी भी पार्टी के साथ समझौता नहीं करेंगे बल्कि वह देश में वामपंथी जत्थेबंदियों के साथ मिलकर देश को नरेन्द्र मोदी की सरकार से छुटकारा दिलाएंगे।  उन्होंने कहा कि पंजाब में बने पंजाब डैमोक्रेटिक अलायंस के साथ उनका समझौता कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि वह गर्म दलियों के साथ उठते-बैठते हैं। इस समय पंजाब सीटू के महासचिव कामरेड रघुनाथ सिंह ने कहा कि मोदी सरकार देश को ठेकेदारी प्रथा के साथ जोड़ रही है, जिसके कारण भारत में कम से कम उजरत भी नहीं दी जा रही।