पंजाब की इस शूगर मिल के 6 सदस्य निलंबित, कारण बताओ नोटिस जारी कर मांगा जवाब

दीनानगर (हरजिंदर सिंह गोराया): दी गुरदासपुर सहकारी चीनी मिल्स लि. पनियाड़ की पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान चुने गए प्रबंधन बोर्ड के 6 सदस्यों को नियमों के विरुद्ध चुने जाने और मिल की शर्तें पूरी नहीं करने के आरोप में सहकारिता विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

निलंबित 6 निदेशकों में जोन नंबर 1 से कश्मीर सिंह, जोन नंबर 2 से कंवर प्रताप सिंह, जोन नंबर 3 से परमजीत सिंह, जोन नंबर 4 से नरिंदर सिंह, जोन नंबर 8 से मलकीत कौर और जोन नंबर 10 से सहकारी समितियों द्वारा नामजद सदस्यों में हरमिंदर सिंह का नाम भी शामिल है।

जिन्हें संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जालंधर मंडल द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी समितियां पंजाब की शक्तियों का प्रयोग करते हुए चुनाव के समय नियमों की अमान्यता के कारण पंजाब सहकारी समिति अधिनियम 1961 की धारा 27(1) के तहत मिल के प्रबंधन बोर्ड की सदस्यता से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इन 6 निलंबित सदस्यों को सदस्यता कार्यवाही के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।

ये निलंबित किए गए 6 निदेशक  पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के आखिरी दिनों के दौरान दिसंबर 2021 में चुने गए थे। जिसमें प्रबंधी बोर्ड के दस सदस्यों का चुनाव किया गया था। चीनी मिल उपविधि के अनुसार, प्रबंधन बोर्ड के लिए चुने जाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए प्राथमिक योग्यता के तौर पर चुने जाने की तारीख से पिछले दो वर्षों से लगातार मिल को बांड किए गए  85 प्रतिशत गन्ने की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

लेकिन इन छह निदेशकों पर शर्तें पूरी न करने का आरोप था कि वे 85 फीसदी की प्राथमिकी शर्त पूरी नहीं करते थे और उनका चुनाव नियमों के खिलाफ हुआ था  जिसके बाद विभागीय जांच में आरोप सही पाए गए और वर्तमान गुरदासपुर सहकारी चीनी मिल्स लि. गुरदासपुर के जनरल मैनेजर व उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जालंधर मंडल ने उक्त छह निदेशकों की सदस्यता को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने की प्रक्रिया के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

दूसरी ओर, गुरदासपुर सहकारी चीनी मिल्स लि. महाप्रबंधक सरबजीत सिंह हुंदल ने भी पुष्टि की है कि प्रबंधन बोर्ड के छह सदस्यों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और अक्षमता के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

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