हाईकोर्ट के आदेशों के बाद किसानों ने अमृतसर-दिल्ली रेलवे ट्रैक खोला, 6 दिन से जारी है प्रदर्शन

अमृतसर,चंडीगढ़। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद  पिछले 6 दिनों से अमृतसर-दिल्ली रेलवे ट‍्रैक पर लगाए गए जाम को किसानों ने हटा दिया है। हाईकोर्ट में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान किसान नेता चीफ जस्टिस के समक्ष पेश हुए। इन किसान नेताओं के साथ चीफ जस्टिस के साथ एक बैठक हुई, जिसमें समझाए जाने के बाद किसान रेलवे ट्रैक से धरने को शिफ्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं। संभावना जताई जा रही है कि जाम हटाने के बाद सभी प्रभावित ट्रेनों का शेड्यूल जल्द ही सही हो जाएगा।

हाईकोर्ट ने किसानों को एक घंटे के भीतर प्रदर्शन स्थल से शिफ्ट होने को कहा है। गौरतलब है कि इस धरने के कारण 85 ट्रेनों का शेड्यूल प्रभावित हो गया था, जिसके चलते पंजाब हरियाणा-हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए बीते मंगलवार को किसान यूनियन के प्रधान और यूनियन के अन्य नेताओं को तलब कर लिया था।

अमृतसर-दिल्ली कर रखा था जाम...
कर्ज माफ करने सहित अन्य मांगों को लेकर हजारों किसानों, मजदूरों व महिलाओं ने जेल भरो आंदोलन के छट्टे दिन पंजाब सरकार की किसानों प्रति बेरुखी को देखते हुए मुख्य रेल मार्ग अमृतसर-दिल्ली जाम कर रखा था। किसानों के प्रदर्शन पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था, जिस पर पंजाब के AG ने मंगलवार को जानकारी दी थी कि किसानों के रेलवे ट्रैक को जाम करने से 85 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। एजी ने यह भी बताया कि करीब 3 हजार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, और सरकार यूनियन के नेताओं से बातचीत करने की कोशिश कर रही है।

ये हैं मांगें...
-किसानों व मजदूरों की कुर्कियां व गिरफ्तारियां बंद की जाएं।
-किसानों से बैंकों और आढ़तियों द्वारा लिए गए गैर कानूनी खाली चैक तुरंत वापस किए जाएं।
-गन्ने का पिछला बकाया 15 प्रतिशत ब्याज सहित तुरंत दिया जाए।
-गन्ने का रेट 340 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए।
-आरोपी विधायक कुलबीर सिंह जीरा, इन्द्रजीत सिंह जीरा और उसके गैंग पर धारा 306 में विस्तार कर 295-ए, 201, 307 धारा अधीन तुरंत गिरफ्तार किया जाए।
-घरेलू बिजली दर  1  रुपए  यूनिट  की जाए।
-मजदूरों के बिजली बिल बकाए तुरंत खत्म किए जाने पर 200 यूनिट प्रतिमाह माफ की जाए।
-घरेलू खपतकारों के प्रीपेड मीटर लगवाने की पहल रद्द की जाए।
-आंदोलनों दौरान रेलवे और पंजाब पुलिस  द्वारा  डाले  केस  तुरंत  रद्द किए जाएं।
-धान की फसल लगाने की 1 जून से सभी पंजाब में प्रवानगी दी जाए।