कृषि कानून रद्द न किए तो Delhi-Katra Expressway के लिए नहीं देंगे जमीन

गुरदासपुर(हरमन): केंद्र सरकार की ओर से बनाए जा रहे दिल्ली-कटरा एक्सप्रैस हाईवे के विरोध में गुरुद्वारा राजा राम साहिब में किसान संघर्ष कमेटी पंजाब के पदाधिकारियों ने मीटिंग करके ऐलान किया कि जब तक केंद्र सरकार कृषि कानून रद्द नहीं करती, तब तक वे इस हाईवे का काम नहीं होने देंगे और न ही केंद्र को कोई जमीन देंगे। मीटिंग की अध्यक्षता जिला गुरदासपुर के प्रधान बलविन्द्र सिंह पन्नू ने की। इस दौरान गुरनाम सिंह, हरजिन्द्र सिंह बाजवा, ताज सेखों, काला बाला, बचन सिंह, अमरीक सिंह, बलविन्दर सिंह, कुलवंत सिंह व अन्य मौजूद थे।

नेताओं ने कहा कि इस हाईवे को लेकर सरकार अपनी कागजी कार्रवाई तो निरंतर कर रही है परन्तु मुआवजे की रकम बारे कोई जानकारी नहीं दी जा रही। जुलाई महीने में उनको इस जमीन को एक्वायर करने संबंधी नोटिस दिए गए थे जिसके बाद निशानदेही हो चुकी है परन्तु अभी तक उनको यह नहीं बताया गया कि इस जमीन के बदले सरकार की तरफ से किसानों को कितना मुआवजा दिया जाना है। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से गांव व तहसील स्तर पर कमेटियों का गठन किया गया है जबकि जिले में 31 सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। आने वाले दिनों में उनकी तरफ से बड़े स्तर पर रोष प्रदर्शन किए जाएंगे।