अकाली दल ने 'आप' सरकार के इस फैसले पर जताई सहमति

चंडीगढ़: शिरोमणि अकाली दल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से पंजाब सिर चढ़े 3 लाख करोड़ रुपए के कर्जे की जांच के किए ऐलान का स्वागत किया परन्तु साथ ही कहा कि यह जांच राज्यों के लोगों के साथ किए गए वादे पूरे करने के रास्ते में रुकावट के बहाने के तौर पर न इस्तेमाल की जाए। पार्टी ने यह भी मांग की कि 'आप' सरकार की तरफ से पिछले एक महीने दौरान जारी किए सभी इश्तिहारों की भी जांच करवाई जाए। यहां जारी किए एक बयान में डा. दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि हम सभी चाहते हैं कि राज्य सिर चढ़े 3 लाख करोड़ रुपए के कर्जे की निष्पक्ष जांच हो परन्तु इस जांच को लोगों के साथ किए वादे पूरे करने के रास्ते में रुकावट के बहाने के तौर पर न इस्तेमाल की जाए।

सीनियर नेता ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने लोगों के साथ किए वादे पूरे से भागने के लिए खजाना खाली होने का बहाना इस्तेमाल करा था। उन्होंने कहा कि राज्यों की बागडोर संभालने के बाद राज्यों की वित्तीय हालत की जानकारी होने के बावजूद मुख्यमंत्री अब जांच का बहाना बनाने लग पड़े हैं। उन्होंने कहा कि अकाली दल चाहता है कि जांच को सरकार की तरफ से राज्य की सभी महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीना देने और सभी घरेलू खपतकारों को तुरंत 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा पूरा करने के रास्ते में रुकावट के बहाने के तौर पर नहीं इस्तेमाल करा जाना चाहिए।

डा. चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री को राज्य की सत्ता में आने के एक महीने के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से जारी किए गए सभी इश्तिहारों की जांच के आदेश भी देने चाहिएं। उन्होंने कहा ऐसीं रिपोर्टें आ रही हैं कि टैक्स दातों के पैसो का दुरुपयोग देश भर में आम आदमी पार्टी का प्रोपेगंडा फैलाने के लिए की जा रही है। उन्होंने बताया कि 'आप' सरकार की तरफ से अपनी, कथित प्राप्तियों के लिए लोगों को भरमाने के लिए दक्षिणी भारत में स्थानीय क्षेत्रीय भाषायों में इश्तिहार दिए जा रहे हैं और गुजरात और हिमाचल प्रदेश जहां मतदान हैं, वहां भी इश्तिहार दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए खर्च किए करोड़ों रुपए का पंजाब या पंजाबियों को किसी तरीके लाभ नहीं होने वाला।

इसको एक घोटाला इकरार देते डा. चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री को जांच एजेंसी को यह कहना चाहिए कि वह पता लगाया जाए कि क्या इन इश्तिहारों के लिए रिश्वतखोरी हुई है। उन्होंने कहा कि जिस अथॉरिटी ने यह इश्तिहार जारी करने के आदेश दिए, उसका खुलासा होना चाहिए। यह भी खुलासा होना चाहिए कि क्या मुख्यमंत्री ने यह इश्तिहार जारी करने के आदेश दिए थे या फिर इसके आदेश दिल्ली से आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविन्द केजरीवाल ने दिए थे जिस कारण पंजाब सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की गतिविधियों के प्रचार की कीमत सहनी पड़ी। 

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