कृषि कानूनों के पीछे छुपी केंद्र की साजिश बेनकाब करने को अमरेंद्र ने पूछे ये 10 सवाल

चंडीगढ़/जालन्धर(रमनजीत, धवन): कृषि कानूनों को बिना शर्त वापस लेने के लिए राज्य विधानसभा का नेतृत्व करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कै. अमरेन्द्र ने इन कानूनों के पीछे छिपी केंद्र की साजिश को बेनकाब करने के लिए 10 सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि ये कानून किसानों तथा राज्य को किसी भी परिस्थति में स्वीकार्य नहीं हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि वह आंदोलनकारी किसानों पर दायर केसों व नोटिसों को वापस ले। केंद्र से कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए हाऊस में प्रस्ताव पास करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इन कानूनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा क्योंकि ये किसानों व राज्य दोनों के लिए घातक हैं। प्रस्ताव को हाऊस ने सर्वसम्मति से पास किया। हाऊस में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों का समाधान करने में विफल हुई है। इसलिए हाऊस केंद्र को बिना शर्त इन कानूनों को वापस लेने की मांग करता है तथा एम.एस.पी. को जारी रखा जाए।

 इन सवालों का मांगा जवाब 
-पूरी तरह से अनियमित प्राइवेट मंडियों से किसे लाभ मिलेगा?
-प्राइवेट मंडी में 100 प्रतिशत मंडी फीस, सैस व टैक्सों को माफ करने से किसे लाभ पहुंचेगा?
-प्राइवेट मंडी में किसानों को एम.एस.पी. का भुगतान करने से सरकारी अधिकारियों को रोकने से कौन लाभान्वित होगा?
-आढ़तियों की प्रणाली को खत्म करने से किसे लाभ पहुंचेगा?
-खरीदार द्वारा अनिवार्य तौर पर मंडी फीस/चार्जिस का भुगतान किया जाता है परन्तु अगर इसे अनियमित कर दिया जाए तो फिर उससे कौन लाभान्वित होगा?
-प्राइवेट मंडियों को अगर सेवा शुल्क तय करने के लिए स्वायतता दे दी गई तो किसे लाभ पहुंचेगा?
-कार्पोरेट्स के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद विवाद उत्पन्न होने पर किसानों को अगर सिविल अदालतों में जाने से रोक दिया गया तो किसे लाभ पहुंचेगा?
-किसानों तथा कार्पोरेटों के मध्य विवाद उत्पन्न होने पर भारत सरकार अगर दखल देने में असहाय होती है तो कौन लाभान्वित होगा?
-अगर प्राइवेट व्यक्ति/कार्पोरेटों को अनाज की स्टोरेज करने के लिए स्टॉक सीमा तय कर दी गई तो कौन लाभान्वित होगा?
-अगर बीजों व उर्वरकों के स्पैसिफिकेशनों को अनियमित कर दिया गया तथा भारत सरकार उसके लिए कोई नियम न बना सकी तो किसे लाभ होगा?