पंजाब में गेहूं खरीद को प्रभावित करना चाहती है केंद्र सरकार: कैप्टन

चंडीगढ़ः पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने आज आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार अकालियों के इशारे पर काम करते हुए लोकसभा चुनाव के समय पंजाब में गेहूं खरीद को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बोरियों की कमी दर्शाई जा रही है जबकि हरियाणा को केंद्र अतिरिक्त बोरियों की आपूर्ति कर रहा है ताकि वहां 12 मई को मतदान से पूर्व फसल खरीद सुनिश्चित की जा सके। 

उन्होंने आरोप लगाया कि चार लाख गांठें हरियाणा भेजी गई हैं। कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि पंजाब में कांग्रेस सरकार बनने के बाद पहली बार प्रदेश में खरीद प्रक्रिया में समस्या आ रही है जिसका कारण केंद्र की राजनीति प्रेरित हरकतें हैं। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि ऐसा भाजपा की सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के इशारे पर किया जा रहा है ताकि मंडियों में खरीद प्रक्रिया प्रभावित हो। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब के विपरीत भाजपा सरकार हरियाणा में अतिरिक्त बोरियां भेज रही है, जो पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार है। मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि हरियाणा से पंजाब में काफी उत्पादन खुली सीमाओं से भेजा जा रहा है और कहा कि अधिकारियों को ऐसे प्रयास रोकने के निर्देश दिए गए हैं। 

कैप्टन ने कहा कि भाजपा को चुनावी लाभ के लिए की जा रही ऐसी हरकतों पर रोक लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार बोरियों की कमी का मुद्दा लगातार केंद्र और फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के समक्ष उठाती रही है और कल भी उन्होंने एफसीआई अध्यक्ष डीवी प्रसाद से बात की। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसी होने के कारण एफसीआई केंद्र सरकार के निर्देशानुसार काम कर रही है और केंद्र सरकार पंजाब में कांग्रेस सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करने के लिए यह सब कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के प्रधान सचिव केएपी सिन्हा ने खाद्य एवं सार्वजनिक आपूर्ति विभाग को यहां तक लिखा है कि बोरियों की कमी बनी रही तो राज्य में कानून एवं व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। तीन मई तक 105़ 4 लाख मैट्रिक टन गेहूं मंडियो में आ चुका है तथा करीब 15 लाख मैट्रिक टन और छह मई तक आने की संभावना है। 

कैप्टन ने कहा कि बठिंडा, मानसा, फजिल्का, फिरोजपुर, मुक्तसर, होशियारपुर, अमृतसर, तरनतारन और गुरदासपुर में ए क्लास बोरियों की कमी गंभीर समस्या है। उन्होंने बताया कि सिन्हा ने कमी से निबटने के लिए खुले बाजार से बी क्लास बोरियां खरीदने की अनुमति भी मांगी है। हरियाणा को इस तरह की अनुमति दी गई थी लेकिन पंजाब को इंकार कर दिया गया। उन्होंने दावा किया कि सरकार के हस्तक्षेप व समर्थन के कारण इस साल पंजाब में कृषि उत्पादन बेहद अच्छा हुआ है जो अकालियों को रास नहीं आ रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्ज माफी समेत किसान कल्याण के पंजाब सरकार के कई कदमों को केंद्र से कतई सहयोग नहीं मिल रहा है।