बठिंडा में बाढ़ जैसे हालात के लिए मनप्रीत जिम्मेदारः हरसिमरत

जालंधर: बठिंडा में भारी बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं, जिस पर राजनीति गरमा गई है। बठिंडा से तीसरी बार एम. पी. बनी केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री मनप्रीत बादल पर तीखा हमला बोला है। 

Pb CM @capt_amarinder must sack FM Manpreet Badal for flooding Bathinda by stopping sludge carrier line work aimed at doubling water drain out capacity, withholding funds to MC & even diverting MC funds to Improvement Trust. He is directly responsible for flooding Bathinda.

— Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) July 17, 2019

बाढ़ जैसे हालात के लिए सीधे तौर पर हरसिमरत ने मनप्रीत बादल को ज़िम्मेदार ठहराया है। हरसिमरत ने इस संबंधित ट्विट करते हुए कैप्टन अमरेंद्र सिंह से मनप्रीत बादल की बर्खास्तगी की मांग की है। हरसिमरत ने यह भी लिखा कि नगर -निगम का पैसे रोकने के कारण बाढ़ के हालात बने हैं। ड्रेनेज़ व्यवस्था की दरुस्तगी के लिए जो पैसों का प्रयोग होनी चाहिए था वह नहीं हुआ क्योंकि नगर -निगम के फंड रोक कर उन्हें इंप्रूवमैंट ट्रस्ट में दिया गया।

FM Manpreet Badal should tell ppl why he didnt implement his No 1 Bathinda manifesto promise to remove water logging. Manpreet promised that he would make arrangements to drain out water by gravity flow from the city. He however forgot to allocate even one rupee for this project.

— Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) July 17, 2019

वित्त मंत्री मनप्रीत बादल को लोगों को बताना चाहिए कि उन्होंने बठिंडा को नंबर 1 बनाने के वायदे को पूरा क्यों नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने एक अन्य ट्विट करते कहा कि पिछले महीने एन.डी. ए. सरकार की तरफ से AMRUT स्कीम के अधीन 16 इलाकों अंदर 5 हज़ार घरों के ड्रेनेज़ व्यवस्था को दरुस्त करने संबंधित 48 करोड़ स्टेट प्रोजैक्ट के तौर पर भी दिए गए थे। मनप्रीत बादल ने चुनावों से पहले कहा था कि वह पानी की निकासी की समस्या को दूर करेंगे लेकिन वह इस प्रोजैक्ट के लिए 1 रुपया भी देना भूल गए। 

Bathinda was sanctioned Rs 48 crore last month under NDA govt’s AMRUT scheme for laying new sewer line to resolve water logging problems besides providing sewerage system to 5 k houses in 16 new areas. State should put its 30 per cent share imm to ensure early start of project.

— Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) July 17, 2019