बड़ी खबर: नवजोत सिद्धू ने 13 सूत्रीय एजैंडों के लिए सोनिया गांधी को लिखा पत्र

चंडीगढ़:  पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने 13 एजैंडों पर काम करने के लिए वक्त की मांग की है। उन्होंने कहा कि कुल 18 एजैंडे हैं परन्तु इनमें से पहल के आधार पर 13 मुद्दों पर काम किया जाए। उन्होंने पंजाब मॉडल पर चर्चा के लिए सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए समय मांगा है। इस चिट्ठी में उन्होंने पंजाब के कई मुद्दों का जिक्र किया है। 

जिन का जिक्र किया गया है वो 13 मुख्य एजैंडे हैं- बेअदबी के लिए न्याय, नशीले पदार्थ, कृषि, बिजली, पी.पी.ए.एस., अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति कल्याण, रोजगार, सिंगल विंडो सिस्टम और तुलनात्मक लाभ, महिला व युवा सशक्तिकरण, शराब, रेत माफिया, परिवहन, केबल माफिया। सिद्धू ने अनुरोध किया है कि इन मुद्दों पर विचार किया जाए ताकि राज्य सरकार पंजाब के लोगों के हित में कार्य कर सके। उन्होंने विधानासभा चुनावों के लिए एक व्यक्तिगत श्रोता देने का अनुरोध किया जोकि कांग्रेस के घोषणापत्र का हिस्सा बनने के लिए 13-सूत्रीय एजेंडे के साथ पंजाब मॉडल भी हाईकमान के सामने पेश कर सके।

यह 13-सूत्रीय एजैंडे इस प्रकार हैं:

1. बेअदबी के लिए न्याय: गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी और कोटकपूरा के बेहिबलकलां में हुई घटनाओं के लिए लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। लोगों को न्याय मिलना चाहिए।
2. नशीले पदार्थ: नशे के कुष्ठ रोग ने पंजाब की लगभग पूरी पीढ़ी को बीमार कर दिया है। पंजाब में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले बड़े मगरमच्छों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और कड़ी सजा दी जानी चाहिए।
3. कृषि: पंजाब सरकार को यह घोषणा करते हुए तीन काले कानूनों को निरस्त करना चाहिए कि पंजाब में तीन काले कानूनों को किसी भी कीमत पर लागू नहीं किया जाएगा।
4. बिजली: सभी घरेलू उपभोक्ताओं, खासकर सब्सिडी के अप्रत्यक्ष बोझ से सबसे ज्यादा प्रभावित शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती और 24 घंटे बिजली की आपूर्ति प्रदान की जानी चाहिए। बिजली सब्सिडी 3 रुपए प्रति यूनिट की कटौती के रूप में हो या सभी को 300 यूनिट मुफ्त बिजली के रूप में देनी चाहिए।
5. बिजली खरीद समझौते: जैसा कि वादा किया गया था, बिजली खरीद समझौतों पर श्वेत पत्र जारी किया जाना चाहिए और सभी दोषपूर्ण बिजली खरीद समझौतों को रद्द कर दिया जाना चाहिए।
6. अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियों का कल्याण:  हमारे मंत्रिमंडल में कम से कम एक धार्मिक सिख, दोआबा के दलितों का एक प्रतिनिधि, मंत्रिमंडल में पिछड़ी जाति समुदाय के कम से कम 2 प्रतिनिधि होने चाहिए।
7. रोजगार:  खाली सरकारी रिक्तियों को नियमित आधार पर भरा जाना चाहिए।
8. सिंगल विंडो सिस्टम: कारोबारी माहौल को सक्षम बनाने, समय पर सिंगल विंडो क्लीयरेंस, रोजगार सृजन को सक्षम करने के लिए और सुधारों को लागू करने पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए।
9. महिला और युवा सशक्तिकरण: पंजाब के युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें सशक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।
10. शराब : तमिलनाडु की तरह शराब के व्यापार को भी राज्य सरकार द्वारा संचालित एक निगम के नियंत्रण में लाया जाना चाहिए और उस पर एकाधिकार स्थापित किया जाना चाहिए।
11. बालू उत्खनन : राज्य हर जरूरतमंद उपभोक्ता के लिए रेत का उचित मूल्य तय करे और उसकी बिक्री के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल स्थापित करे।
12. यातायात : पंजाब की सड़कों पर चल रही 13,000 अवैध या बिना लाइसेंस वाली बसों को हटाया जाए और पंजाब के युवाओं को परमिट जारी किया जाए।
13. केबल माफिया : पंजाब एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट टैक्स बिल 2017 को राज्य का राजस्व बढ़ाने, हजारों नौकरियां पैदा करने के लिए लागू किया जाए।

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