मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर, कानूनी खर्चा देने से पंजाब सरकार ने किया इनकार

पंजाब डेस्क: उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी से जुड़ी एक खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी से जुड़े लाखों रुपए के कानूनी खर्च का भुगतान करने से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री के ओ.एस.डी. बलतेज पन्नू के मुताबिक इस संबंध में करीब 55 लाख रुपए की भुगतान की फाइल वापस कर दी गई है। यह बिल सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील का था, जिन्होंने कैप्टन सरकार के दौरान पंजाब की रोपड़ जेल में मुख्तार अंसारी की मौजूदगी बरकरार रखने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा था। इस वकील की एक-एक पेशी पर पंजाब सरकार को करीब 11 लाख रुपए का खर्च आया था।

मुख्तार अंसारी पर  करीब 47 केस दर्ज हैं, जिनके निपटारे के लिए विशेष अदालत बनी हुई है। यू.पी पुलिस चाहती है कि पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी को वापस भेजे, लेकिन पंजाब सरकारी अंसारी को वापस भेजने के लिए टाल-मटोल कर रही है। बताया जा रहा है कि यू.पी. सरकार ने पंजाब सरकार को 25 बार पत्र भेज अंसारी को वापस भेजने की मांग की है, मगर बार पंजाब सरकार ने उसके स्वास्थ्य ठीक नहीं होना बताया। इसकी चलते यू.पी. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिसके विरोध में पंजाब सरकार ने एक सीनियर एडवोकेट की सेवाएं लेकर यह केस लड़ा। इसी मामले की फीस बिल 55 लाख रुपए था। मुख्यमंत्री कार्यालय को लगता है कि 55 लाख रुपए का बोझ सरकारी खजाने पर क्यों डाला  जाए, जिसके कारण भुगतान की फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा वापस कर दी गई है।

आपको बता दें मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में करीब सवा 2 साल से बंद है। पंजाब पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर यू.पी. से लेकर आई थी। मोहाली पुलिस ने एक बिल्डर की शिकायत पर मुख्तार अंसारी के खिलाफ केस दर्ज किया था। कुछ समय पहले पंजाब सरकार ने एडीजीपी आरएन ढोके को मुख्तार अंसारी के रोपड़ जेल में  खातिरदारी के मामले की जांच के आदेश दिए थे, जिन्होंने जांच पूरी कर रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेज दी है।

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