भाकियू नेता कृषि कानूनों पर उच्चतम न्यायालय की ओर से गठित समिति से हुए अलग

चंडीगढ़ः भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपिन्दर सिंह मान ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह कृषि कानूनों पर किसानों और केंद्र के बीच गतिरोध को सुलझाने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित चार सदस्यीय समिति से खुद को अलग कर रहे हैं। मान ने उच्चतम न्यायालय की कमेटी से अलग होने का फैसला ऐसे वक्त किया, जब उनके संगठन की प्रदेश इकाई ने उनसे दूरी बनाने का निर्णय किया। किसान संगठनों और विपक्षी दलों ने समिति के सदस्यों को लेकर आशंका जाहिर करते हुए कहा था कि इसके सदस्य पूर्व में तीनों कानूनों की पैरवी कर चुके हैं। मान ने कहा कि समिति में उन्हें सदस्य नियुक्त करने के लिए वह शीर्ष अदालत के आभारी हैं लेकिन किसानों के हितों से समझौता नहीं करने के लिए वह उन्हें पेश किसी भी पद का त्याग कर देंगे। 

उन्होंने एक बयान में कहा, ‘‘खुद किसान होने और यूनियन का नेता होने के नाते किसान संगठनों और आम लोगों की भावनाओं और आशंकाओं के कारण मैं किसी भी पद को छोड़ने के लिए तैयार हूं ताकि पंजाब और देश के किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो।'' मान ने कहा, ‘‘मैं समिति से अलग हो रहा हूं और मैं हमेशा अपने किसानों और पंजाब के साथ खड़ा रहूंगा।'' उच्चतम न्यायालय ने तीन नये कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों की यूनियनों के बीच व्याप्त गतिरोध खत्म करने के इरादे से मंगलवार को इन कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। इसके साथ ही किसानों की समस्याओं पर विचार के लिये चार सदस्यीय कमेटी भी गठित की थी। भाकियू (पंजाब) के अध्यक्ष बलदेव सिंह मियांपुर ने दावा किया कि खन्ना में संगठन की बैठक का फैसला जानने के बाद शायद मान ने अपना निर्णय बदला।

उन्होंने कहा, ‘‘हमने मान से खुद को अलग करने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने कमेटी के सदस्य के तौर पर काम करने के पहले हमारे साथ चर्चा नहीं की।'' उन्होंने कहा, ‘‘हमारा मानना है कि किसान अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और वे किसी भी कमेटी के खिलाफ हैं, फिर पैनल का हिस्सा बनने का क्या तुक है।'' उन्होंने कहा कि खन्ना में बैठक के बाद मान से दूरी बनाने का फैसला किया गया। बलदेव सिंह ने कहा कि भाकियू उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित कमेटी को नहीं मानती है और वे कानूनों को निरस्त किए जाने की मांग कर रहे किसान संगठनों के साथ हैं। मान (81) अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के भी अध्यक्ष हैं। वह 1990 से 1996 के दौरान राज्यसभा सदस्य रहे। उन्होंने 2012 और 2017 के पंजाब विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का समर्थन किया था।